सोलापूर,दि.१७: Supreme Court On Election स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. सोलापूर, मुंबई, ठाण्यासह सर्व महापालिका तसेच राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत चालढकल करणाऱ्या महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारत ‘शेवटची संधी’ दिली. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांप्रकरणी आपले आदेश न पाळल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला फटकारले.
२०२२पासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पार पाडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. यापुढे या निवडणुकांसाठी कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही अशी तंबीही न्यायालयाने दिली. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग आणि महाराष्ट्र सरकारने चार महिन्यांत सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक होते, मात्र ती प्रक्रिया अद्याप रखडवली आहे.
न्या. सूर्य कांत, न्या. जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या आणि नगरपालिका यांसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत घेण्यात याव्यात. त्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगास कोणतीही मुदतवाढ आता दिली जाणार नाही असे स्पष्ट केले.
