नवी दिल्ली,दि.16: सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या अटक करण्याच्या अधिकारांवर महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत अटक झाली होती. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंध कायदा (PMLA) संबंधित प्रकरणांमध्ये अनियंत्रित अटकेपासून संरक्षण आणि जामीन नियम सुलभ करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, विशेष न्यायालयाने मनी लाँड्रिंगच्या तक्रारीची दखल घेतल्यानंतर अंमलबजावणी संचालनालय PMLA कलम 19 अंतर्गत अधिकार वापरून आरोपीला अटक करू शकत नाही.
विशेष न्यायालयाने तक्रारीची दखल करून घेतल्यानंतर मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यान्वये जर एखाद्या आरोपीला अटक करायची असेल तर न्यायालयात अर्ज करावा लागणार आहे. न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता ईडीच्या अधिकारांवर मर्यादा येणार आहेत.
जेव्हा कलम 44 अंतर्गत तक्रार दाखल केली जाते, त्याआधारे जर विशेष न्यायालयाने कलम 4 नुसार आरोपी म्हणून सादर केलेल्या व्यक्तीला पीएमएलए (PMLA) अंतर्गत अटक करण्याचे अधिकार कलम 19 नुसार वापण्यात येणार नाहीत. जर आरोपीचा ताबा ईडीला हवा असेल तर ईडीला विशेष न्यायालयात अर्ज करून घ्यावा लागेल. त्यानंतर विशेष न्यायालयाला देखील संक्षिप्त कारण मांडावं लागेल आणि आरोपीची बाजू ऐकून घ्यावी लागणार आहे.
