मुंबई,दि.८: सर्वोच्च न्यायालयाने कोलकाता उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठविली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने ऑक्टोबर महिन्यात एका प्रकरणात केलेली टिप्पणी वादाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. आता याचे पडसाद थेट सर्वोच्च न्यायालयात उमटले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या टिप्पणीवर नाराजी व्यक्त केली असून न्यायाधीशांनी वैयक्तिक विधान व्यक्त करू नये, अशी तंबीच सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे.
“किशोरवयीन मुलींनी लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे आणि दोन मिनिटांच्या आनंदावर अधिक लक्ष देऊ नये”, अशी टिप्पणी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका बलात्कार प्रकरणात दिली होती. उच्च न्यायालयाचे हे विधान आपत्तीजनक असून संविधानाच्या अनुच्छेद २१ चे त्यामुळे उल्लंघन होत आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून पीडित मुलगी आणि पश्चिम बंगाल सरकारला नोटीस पाठविली आहे. या नोटीशीला ४ जानेवारी पर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. न्यायाधीश अभय ओक आणि न्यायाधीश पंकज मिथ्थल यांच्या खंडपीठाने आपल्या निर्देशात म्हटले की, अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने वैयक्तिक टिप्पणी करण्यापासून स्वतःला रोखले पाहीजे.
अशा विधानामुळे संविधानाने किशोरवयीन मुला-मुलींना दिलेल्या अधिकाराचे हनन होत आहे. या प्रकरणात आरोपीला मुक्त करण्याचे कोणतेही उचित कारण समोर येत नाही. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिलेला संपूर्ण निकालाची प्रत सर्वोच्च न्यायालयाने रजिस्ट्री कार्यालयाकडून मागितली आहे. तसेच वरिष्ठ विधीज्ञ माधवी दिवाण यांची या प्रकरणी न्यायालयीन मित्र म्हणून नियुक्ती केली आहे.
काय आहे प्रकरण?
१८ ऑक्टोबर रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या लैंगिक अत्याचारासंदर्भातील प्रकरणात निकाल दिला होता. न्यायाधीश चित्तरंजन दास आणि न्यायाधीश पार्थसारथी सेन यांनी अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या आरोपीला पॉक्सो कायद्यातील कलमातून सूट देत, त्याची निर्दोष मुक्तता केली. मुला-मुलींनी आपल्या संमतीने लैंगिक संबंध प्रस्थापित केले, असे सांगून उच्च न्यायालयाने प्रकरण निकाली काढले. एवढेच नाही तर हा निकाल देत असताना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी युवा पिढीला लैंगिक संबंधाबाबतचे त्यांचे विचारही सांगितले.
उच्च न्यायालयाने म्हटले की, किशोरवयीन मुलींनी आपल्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवायला हवे. दोन मिनिटांच्या आनंदावर त्यांनी अधिक लक्ष देऊ नये. तसेच मुलांनीही मुलींच्या प्रतिष्ठेचा सन्मान ठेवायला हवा. उच्च न्यायालयाच्या प्रकटीकरणाची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला मिळाल्यानंतर त्यांनी स्वतःहून या प्रकरणी दखल घेऊन सुनावणी घेतली आणि कोलकाता उच्च न्यायालय आणि राज्य सरकारला नोटीस पाठविली आहे.
