नवी दिल्ली,दि.११: भारताच्या न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात अत्यंत दुर्मिळ आणि संवेदनशील असा निकाल नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला. गेल्या १३ वर्षांपासून रुग्णालयातील नळ्या, सुया आणि कृत्रिम श्वासोच्छवासावर जगणाऱ्या ३२ वर्षीय हरीश राणा याला ‘निष्क्रिय इच्छामृत्यू’ (Passive Euthanasia) देण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. हा निकाल वाचून दाखवताना खंडपीठातील न्यायाधीशही भावूक झाले होते.
अपघाताने हिरावले चैतन्य:
२०१३ मध्ये एका हॉस्टेलच्या चौथ्या मजल्यावरून पडल्यामुळे हरीशच्या मेंदूला गंभीर इजा झाली होती. तेव्हापासून तो १०० टक्के अर्धांगवायूग्रस्त होऊन कोमात होता. “माझा मुलगा रोज मरण यातना भोगत आहे, त्याला यातून मुक्त करा,” अशी आर्त साद त्याच्या वडिलांनी न्यायालयाला घातली होती.
‘टू बी ऑर नॉट टू बी’:
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने हा निकाल देताना मानवी अस्तित्वावर भाष्य केले. “देव माणसाला जन्म घेण्यापूर्वी त्याचे मत विचारत नाही, पण जेव्हा जीवन केवळ यंत्रांच्या सहाय्याने उरते, तेव्हा ‘असावे की नसावे’ (To be, or not to be) हा प्रश्न उभा राहतो,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
वैद्यकीय अहवालाचा आधार:
एम्स (AIIMS) मधील तज्ज्ञांच्या समितीने स्पष्ट केले होते की, हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नाही. उपचार सुरू ठेवणे म्हणजे केवळ त्याचे ‘बायोलॉजिकल एक्झिस्टन्स’ वाढवणे होय. या तांत्रिक आणि मानवी बाबींचा विचार करून, न्यायालयाने अखेर सन्मानाने मृत्यू (Right to die with dignity) या अधिकाराचा विचार करत लाईफ सपोर्ट सिस्टीम हटवण्यास परवानगी दिली.
