दि.१२: Sameer Wankhede: एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे (Sameer Wankhede) यांना मोठा दिलासा देताना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने (NCSC) NCB अधिकारी अनुसूचित जाती (SC) समुदायातील असल्याचे मान्य केले आहे. वानखेडे यांच्या तक्रारीवर एससी/एसटी (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा आणि आयपीसीच्या इतर संबंधित कलमांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे निर्देशही समितीने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
समीर वानखेडे यांच्या विरोधात तयार करण्यात विशेष तपास पथक रद्द करण्याचा आदेशदेखील राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगानं दिला आहे. यासंदर्भात आयोगानं राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवलं आहे.
अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे समीर वानखेडे अडचणीत सापडले होते. त्यामुळे वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणावर काल सुनावणी झाली. या सुनावणीच्या ऑर्डरच्या कॉपी आता समोर आल्या आहेत. या ऑर्डरमध्ये समीर वानखेडे यांच्याविरोधात या प्रकरणात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येऊ शकत नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. समीर वानखेडेंविषयी तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेली समिती रद्द करण्यात यावी, असं आदेशात म्हटलं आहे.
एससी/एसटी कायद्यानुसार, एफआयआर दाखल होण्यापूर्वी एसआयटीची तरतूद नसल्यानं खंडणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करणं आवश्यक नाही. १९८९ च्या SC/ST POA कायद्याअंतर्गत याचिकाकर्त्यांना लक्ष्य करणाऱ्यांविरुद्ध FIR नोंदवण्याची गरज असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच पोलीस चौकशीच्या नावाखाली याचिकाकर्त्याला त्रास देऊ शकत नाहीत, असं आयोगानं स्पष्ट म्हटलं आहे. याशिवाय आयोगानं शिफारस केल्यानंतर या प्रकरणी नेमकी काय कारवाई करण्यात आली याचा अहवाल FIR कॉपीसह सात दिवसांत सादर करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहेत.
