मुंबई,दि.31: पंतप्रधान कार्यालयाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे पदवी प्रमाणपत्र (PM Narendra Modi Degree) देण्याची गरज नसल्याचे गुजरात हायकोर्टाने (Gujarat High Court) म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांची पदवी मागितल्याप्रकरणी गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आपला निकाल सुनावला. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती देण्याचे गुजरात विद्यापीठाला निर्देश देणारा केंद्रीय माहिती आयोगाचा (सीआयसी) आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. याशिवाय, न्यायालयाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. (Arvind Kejriwal vs Narendra Modi)
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या पदवीची माहिती मागितली होती. त्यानंतर ही माहिती अधिकारात न मिळाल्याने त्यांनी माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. हायकोर्टाने केजरीवाल यांना 25 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. कोर्टाच्या या निकालावर केजरीवाल यांनी तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे.
अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया | Arvind Kejriwal vs Narendra Modi
न्यायमूर्ती बिरेन वैष्णव म्हणाले की, पंतप्रधान कार्यालयाला (पीएमओ) पदवी प्रमाणपत्र देण्याची गरज नाही. हायकोर्टाच्या निर्णयानंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिक्रिया आली आहे. ‘आपले पंतप्रधान किती शिकले आहेत, हे जाणून घेण्याचा अधिकार देशातील नागरिकाला नाही का? न्यायालयात पदवी दाखवण्यास त्यांनी कडाडून विरोध केला आणि पदवीची मागणी करणाऱ्याला दंड ठोठावला, का? हे काय सुरू आहे? अशिक्षित किंवा कमी शिकलेला पंतप्रधान देशासाठी अत्यंत धोकादायक आहे,’ अशी टीका त्यांनी केली.
काय प्रकरण आहे? | PM Modi Degree Case
गुजरात विद्यापीठाने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन पीएम मोदींच्या पदवीची माहिती आरटीआय कायद्यांतर्गत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना देण्याचा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. एप्रिल 2016 मध्ये तत्कालीन सीआयसी एम श्रीधर आचार्युलू यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि गुजरात विद्यापीठाला सीएम केजरीवाल यांना पीएम मोदींना दिलेल्या पदवीबद्दल माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते. तीन महिन्यांनंतर विद्यापीठाने या आदेशाविरोधात याचिका दाखल केली तेव्हा गुजरात उच्च न्यायालयाने सीआयसीच्या आदेशाला स्थगिती दिली.
