मुंबई,दि.27: PIL Against Eknath Shinde: शिवसेना नेते मंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी शिवसेनेला मोठे खिंडार पाडले आहे. शिवसेनेच्या विरोधात बंडखोरी करत एकनाथ शिंदे आणि आमदारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर राज्यात सरकारमध्ये राहण्यास नकार दिला आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोर 38 शिवसेना आमदार गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये तळ ठोकून आहेत.
महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण दिवसेंदिवस तापत चालले असून बंडखोर आमदारांना राज्यात परतून आपली कर्तव्य पुन्हा सुरु करण्याचे निर्देश देण्याच्या मागणीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे कॅबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर बंडखोर 38 शिवसेना आमदार गुवाहाटी येथील हॉटेलमध्ये तळ ठोकून त्यांच्या अधिकृत कर्तव्यांकडे “दुर्लक्ष” करत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत त्यांना अधिकृत कामकाज पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्रात परतण्याचे निर्देश देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
मागील आठवड्यांपासून राज्यात अभूतपूर्व राजकीय संकट निर्माण झाले आहेत. राज्याचे नगरविकास मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह आठ मंत्री सुरतमार्गे आसाममधील गुवाहाटीमध्ये आहेत. त्याशिवाय, त्यांच्यासह जवळपास 50 आमदार राज्याबाहेर आहेत. आता या बंडखोर मंत्री, आमदारांविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. आपलं कर्तव्य सोडून हे सारे आमदार सुट्टीवर गेल्याविरोधात याचिका दाखल झाली आहे. मंत्र्यांनी तातडीनं आपल्या कामावर परतत घेतलेल्या शपथेनुसार जनतेची सेवा सुरू करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मुंबईतील उत्पल बाबुराव चंदवार आणि नागरिकांच्यावतीने ॲड. असीम सरोदे यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
याचिकेत एकनाथ शिंदेसह राज्य सरकार आणि महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्ष प्रतिवादी आहेत. हायकोर्टाने या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी करताना संबंधित पक्षांना उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे. एकनाथ शिंदे, शिवसेनेचे बंडखोर आमदार, मंत्री यांना तातडीने राज्यात परतण्याचे आणि कर्तव्य बजावण्याचे निर्देश देण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका. तसेच बंडखोर आमदारांवर कर्तव्यात दुर्लक्ष केल्याबद्दल कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
महाराष्ट्र राज्‍यातील सध्‍याच्‍या राजकीय गोंधळामुळे नागरिकांचे सार्वजनिक अधिकार दुर्लक्षित होत आहेत, असे महाधिवक्ता अजिंक्य उडाणे यांच्‍यातर्फे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. “महाराष्ट्रातील मंत्री त्यांना निवडून दिलेल्या नागरिकांप्रती असलेल्या त्यांच्या कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने नागरिकांसाठी हा सार्वजनिक उपद्रव आहे, समाजासाठी काम करण्याऐवजी, प्रतिवाद्यांचा प्रशासनाच्या कारभारात अंतर्गत विकृती निर्माण करून वैयक्तिक फायदा मिळवण्याच्या उद्देशाने आहे.”
