मुंबई,दि.8: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात (High Court) जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळावा (Dasara Melava) घेतला होता. या मेळाव्यासाठी राज्यभरातून हजारो कार्यकर्ते आणि लोकं आली होती. बीकेसी (BKC) येथे हा मेळावा आयोजित करण्यास आला होता. या मेळाव्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गर्दी जमवण्यासाठी राज्यातील विविध भागातून बसची व्यवस्था करून लोकं आणण्यात आली होती.
बीकेसी येथील दसरा मेळाव्यासाठी राज्यभरातून समर्थकांना मुंबईत आणण्यासाठी एसटी बसेस, तसेच मेळाव्याच्या प्रमोशन, जाहिरात, समर्थकांच्या खाण्याची सोय आदींवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी 10 कोटी रुपयांहून अधिक रुपये खर्च केले. नोंदणी नसलेल्या एका पक्षाकडे इतकी रक्कम कशी आली? त्यांच्या वतीने कोणी खर्च उचलला? त्यांच्या पैशाचा स्रोताबाबत मनी लाँड्रिंग ॲक्ट व आयकर कायद्याच्या तरतुदीअंतर्गत चौकशी करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांना 56 लाख रुपये, अनिल देशमुख 4.5 कोटी व नवाब मलिक यांची चौकशी करून त्यांना अटक करण्यात येऊ शकते तर एकनाथ शिंदे यांनी दसरा मेळाव्यासाठी खर्च केलेल्या रकमेची चौकशी करण्यात यावी. उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह प्रकरणात दिलेल्या निकालात कायदा सर्वांसाठी समान आहे, असे म्हटले आहे.
त्यामुळे याप्रकरणी याच तत्त्वावर शिंदे यांची सीबीआय, ईडी, आर्थिक गुन्हे विभाग आणि आयकर विभागाला चौकशी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सामाजिक कार्यकर्ते दीपक जगदेव यांनी ॲड. नितीन सातपुते यांच्याद्वारे उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. संजय राऊत, अनिल देशमुख यांची ज्याप्रमाणे चौकशी करण्यात आली, त्याप्रमाणे या प्रकरणाचीही चौकशी व्हावी, अशी मागणी जगदेव यांनी याचिकेमध्ये केली आहे.
