मुंबई,दि.२७: राष्ट्रवादीचे नेते मंत्री नबाब मलिक यांच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबईतील क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरण समोर आल्यानंतर राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक हे सातत्याने एनसीबी आणि एनसीबीचे मुंबई विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असतानाच याअनुषंगाने एक जनहित याचिका आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकादाराची विनंती होती मात्र, ही विनंती न्यायालयाने अमान्य केली आहे.
क्रूझ ड्रग्ज पार्टी प्रकरणात अभिनेता शाहरुख खान याचा मुलगा आर्यन खान याच्यासह २० जणांना अटक करण्यात आली आहे. मात्र, हा छापाच बोगस होता, असा दावा करत नवाब मलिक यांनी खळबळ उडवून दिली होती. त्यानंतर मलिक हे समीर वानखेडे यांच्यावर सातत्याने गंभीर आरोप करत आहेत. बॉलिवूडला बदनाम करण्याचं एक मोठं कारस्थान सुरू आहे. वानखेडे यांना हाताशी धरून वसुलीचं एक मोठं रॅकेट सक्रिय आहे, असा मलिक यांचा आरोप आहे. गेल्या वर्षभरात ज्या स्टार मंडळींना ड्रग्ज प्रकरणात अडकवण्यात आले त्यामागे मोठे षडयंत्र आहे, असा दावा मलिक यांनी केला आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर मलिक यांच्याविरुद्ध मौलाना कौसर अली यांनी हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ड्रग्जच्या विळख्यात सापडलेल्या व्यक्तींचं समुपदेशन करण्याचं काम ते करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणात नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो आणि समीर वानखेडे यांच्याबाबत कोणतीही टिपण्णी करण्यास मंत्री नवाब मलिक यांना अटकाव करण्यात यावा, अशी विनंती कौसर अली यांनी आपल्या याचिकेत केली आहे. नवाब मलिक यांनी अलीकडच्या काळात केलेल्या काही ट्वीट्सकडे कौसर यांनी लक्ष वेधले आहे. मलिक हे सातत्याने तपास यंत्रणा आणि तपास अधिकाऱ्यांवर आरोप करत आहेत. ही बाब तपासावर परिणाम करणारी असून तपास यंत्रणेचे मनोबल कमी करणारी आहे. त्याचवेळी यातून एकप्रकारे ड्रग्जच्या विषवल्लीला बळ देण्याचे काम मलिक करत आहेत. त्यामुळेच मलिक यांना तपास यंत्रणा व तपास अधिकाऱ्यांवर टिपण्णी करण्यास मनाई करावी, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्यापुढे ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची याचिकादाराची विनंती होती मात्र ती कोर्टाने फेटाळली. एकतर दिवाळीची सुट्टी संपेपर्यंत वाट पाहावी लागेल किंवा आपण सुट्टीकालीन न्यायालयात जाऊ शकता, असे कोर्टाने याचिकादाराला सांगितले. अशोक सरोगी यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
