सोलापूर,दि.27: युरोपियन युनियनप्रमाणे भारतातही कॉमन चार्जिंग पोर्ट (एक देश एक चार्जरचा) नियम लागू केला जाऊ शकतो. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्टचा नियम लागू करण्याचा विचार करत आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर सर्व स्मार्टफोन आणि टॅबलेटसाठी फक्त एक चार्जिंग पोर्ट आवश्यक असेल.
सरकार टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट सामान्य करू शकते. युरोपियन युनियनने 2022 मध्ये हा नियम पास केला होता, त्यानंतर Apple ला देखील iPhone मध्ये Type-C चार्जिंग पोर्ट प्रदान करावे लागले. सरकार या वर्षाच्या अखेरीस याबाबत घोषणा करू शकते.
स्मार्टफोन, टॅब्लेट आणि लॅपटॉप एकाच चार्जरवरून करता येणार चार्ज
ई-वेस्ट कमी करण्याच्या दिशेने सरकार ही पावले उचलत आहे. या नियमानंतर, वापरकर्ते त्यांचे सर्व स्मार्टफोन आणि टॅबलेट एकाच चार्जरने चार्ज करू शकतील. अहवालांवर विश्वास ठेवला तर, सरकार येत्या काही दिवसांत लॅपटॉपसाठी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट अनिवार्य करू शकते.
टॅब्लेट, स्मार्टफोन आणि लॅपटॉपसाठी उत्पादकांनी समान चार्जिंग पोर्ट वापरावे अशी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाची इच्छा आहे. हा नियम लॅपटॉपसाठी 2026 मध्ये लागू केला जाईल, तर स्मार्टफोन आणि टॅब्लेटसाठी जून 2025 मध्ये लागू केला जाऊ शकतो.
युरोपियन युनियनमध्ये हा नियम आधीच
वियरेबल डिवाइसेस आणि फीचर फोन या यादीमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकत नाहीत. यापूर्वी 2022 मध्ये सरकारने यावर विचार सुरू केला होता. त्यावेळी एक देश एक चार्जरबाबत बैठकही झाली. भारत लवकरच आपले नवीन नियम जाहीर करू शकतो. मात्र, कोणतीही निश्चित तारीख समोर आलेली नाही.
Appleने केला होता विरोध
युरोपियन युनियनने 2022 मध्ये हा नियम पारित केला. त्यावेळी ॲपलने विरोध केला होता. लाइटनिंग पोर्टसाठी कंपनीने खूप वकिली केली होती, पण त्यात त्यांना यश मिळाले नाही. तथापि, गेल्या वर्षी कंपनीने आपल्या फोनमध्ये लाइटनिंग पोर्टऐवजी टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट वापरण्यास सुरुवात केली आहे.
टाइप-सी पोर्ट असूनही, आयफोनला दुसऱ्या ब्रँडच्या चार्जरने चार्ज केल्यावर गरम होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो. नवीन फोन लॉन्च करताना ॲपलनेही याबाबत युजर्सना माहिती दिली होती. इतर ब्रँडचे चार्जर वापरल्याने आयफोनमध्ये समस्या निर्माण होऊ शकतात, असे कंपनीने स्पष्ट केले होते.
