नवी दिल्ली,दि.17: Supreme Court On Maharashtra Crisis: महाराष्ट्रातील संघर्षावर सुप्रीम कोर्टात 21 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. (Supreme Court On Maharashtra Political Crisis) महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडेच ठेवायचे की 7 जणांच्या खंडपीठाकडे सोपवायचे यावर 21 फेब्रुवारीला निर्णय जाहीर होण्याची शक्यता आहे. गेले चार दिवस सलग सुरु असलेल्या सुनावणीतील युक्तीवाद, प्रतिवाद संपला आहे. यासाठी खंडपीठाने लंच ब्रेक पुढे ढकलला होता.
राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणी काल पूर्ण झाली आहे. आता नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष (2016) प्रकरणाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचं की नाही? यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे.
राज्यातील सत्तासंघर्षावर गेल्या आठ महिन्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. ही सुनावणी काल पूर्ण झाली आहे. आता नबाम रेबिया विरुद्ध विधानसभा उपाध्यक्ष (2016) प्रकरणाचा फेरविचार करण्यासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे म्हणजे लार्जर बेंचकडे पाठवायचं की नाही? यावर मंगळवारी (दि.21) सर्वोच्च न्यायालय निकाल देणार आहे. त्यामुळे या निकालाकडे महाराष्ट्राचंच नव्हे तर संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या (Maharashtra Political Crisis) प्रकरण आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. सात न्यायमूर्तींकडे हे प्रकरण देण्याची ठाकरे गटाची देण्याच्या मागणीवर सुप्रीम कोर्ट 21 तारखेला निर्णय देण्याची शक्यता आहे. पुढील सुनावणी 21 आणि 22 फेब्रुवारीपासून होणार आहे. सत्ता संघर्षाचे हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींकडेच राहणार असून या प्रकरणाची नियमित सुनावणी होणार आहे.
…हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल – संजय राऊत
अपात्रतेचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. आमच्या दृष्टीने बंडखोर सर्व आमदार अपात्र आहेत. फक्त निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब करणं बाकी आहे. हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्यावं म्हणून आम्ही प्रयत्न करू. शेवटी एक घटनाबाह्य, बेकायदेशीर सरकार किती काळ चालवायचं हे घटनापीठाला ठरवावं लागेल
