मुंबई,दि.६: मुंबईतील शिवसेना ठाकरे गटाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि माजी महापौर विशाखा राऊत यांना प्रशासकीय आणि राजकीय पातळीवर मोठा फटका बसला आहे. जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यामुळे त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्यात आले असून, यासंदर्भातील अधिकृत अधिसूचना राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने जारी केली आहे. आगामी सोमवारी होणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या महासभेत त्यांच्या अपात्रतेची औपचारिक घोषणा केली जाईल.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
पालघर जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने विशाखा राऊत यांचे जात प्रमाणपत्र अमान्य केले होते. या निर्णयाच्या आधारे मुंबई महापालिका आयुक्तांनी राज्य शासनाकडे त्यांच्यावर अपात्रतेची कारवाई करण्याची शिफारस केली. राऊत यांनी याविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती; मात्र तेथून दिलासा न मिळाल्याने त्यांची अपात्रता निश्चित झाली होती. नगरविकास खात्याच्या अधिसूचनेनंतर आता केवळ पालिका सभागृहात घोषणेची औपचारिकता शिल्लक आहे.
निवडणूक आणि ६ वर्षांची अपात्रता
विशाखा राऊत यांनी दादर येथील प्रभाग क्रमांक १९१ (शिवाजी पार्क, सिद्धिविनायक मंदिर आणि दादर पश्चिम परिसर) मधून ‘नागरिकांचा मागासवर्गीय प्रवर्ग’ (OBC) अंतर्गत निवडणूक जिंकली होती. मात्र, जात पडताळणीत प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ मधील कलम १६ अन्वये त्या अपात्र ठरल्या आहेत.
शासकीय राजपत्रातील नोंदीनुसार, २० ऑगस्ट २०२६ पासून पुढील ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी त्यांना नगरसेवक पदासाठी अपात्र घोषित करण्यात आले आहे.
आकडेवारी आणि प्रशासकीय वर्तुळातील चर्चा
जात प्रमाणपत्रामुळे पद गमावणाऱ्या पालिका सदस्यांमध्ये याआधी चार नगरसेवकांचा समावेश आहे:
रोशन शेख (एमआयएम)
शमीर पटेल (एमआयएम)
दीपक सावंत (शिवसेना ठाकरे गट)
बुशरा मलिक (राष्ट्रवादी)
सोमवारच्या औपचारिक घोषणेनंतर ही संख्या पाचवर पोहोचेल.
दरम्यान, यापूर्वीच्या चार प्रकरणांमध्ये नगरविकास विभागाने स्वतंत्र अधिसूचना काढली नव्हती. मात्र, विशाखा राऊत यांच्या बाबतीत विशेष अधिसूचना जारी करण्यात आल्यामुळे राजकीय तसेच प्रशासकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आले आहे.
