सोलापूर महानगरपालिका पाणीपट्टीबाबत उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय 

0

सोलापूर,दि.२४: सोलापूर महानगरपालिकेकडून आकारल्या जाणाऱ्या पाणीपट्टीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. प्रत्यक्षात नळजोडणी किंवा नियमित पाणीपुरवठा न करता महानगरपालिकेने शहरातील सुमारे ५५ हजार मिळकतदारांकडून आकारलेली पाणीपट्टी ही जाचक व बेकायदेशीर असून ती तत्काळ रद्द करावी, अशी मागणी करून या संदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना सुनावणी घेऊन कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती माजी महापौर अॅड. यू. एन. बेरिया यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

महानगरपालिकेने २०२३-२४ पासून प्रत्यक्षात पाणीपुरवठा न करता दरवर्षी प्रति मिळकत सुमारे २,७०० रुपये याप्रमाणे पाणीपट्टी आकारून सुमारे १४ कोटी ९१ लाख रुपयांची वसुली केली आहे. प्रत्यक्षात शहरात वर्षातून केवळ ७५ ते ८० दिवसच पाणीपुरवठा होत असल्याची वस्तुस्थिती असताना अशी आकारणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही.

या जाचक आकारणीविरोधात यापूर्वी महापालिकेकडे वारंवार निवेदने देण्यात आली. ७ ऑगस्ट २०२३ रोजी आयुक्तांना निवेदन देऊन पाणीपट्टी रद्द करावी, किमान एक दिवसाआड नियमित व पुरेसा पाणीपुरवठा करावा तसेच सर्वसाधारण सभेने मंजूर केलेल्या ५० टक्के पाणीपट्टी सवलतीच्या ठरावाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती.

मात्र, त्याची दखल न घेतल्याने महापालिकेसमोर उपोषण, सह्यांची मोहीम असे आंदोलनही करण्यात आले.तरीही कोणताही दिलासा न मिळाल्याने १९ जून २०२४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिकेवर २० सप्टेंबर २०२५ रोजी न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक व न्यायमूर्ती अजित बी. कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने निकाल देत, याचिकाकर्त्यांचे सर्वसमावेशक निवेदन ऐकून घेऊन महापालिका आयुक्तांनी कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले.

या निकालानुसार १५ डिसेंबर २०२५ रोजी महापालिका आयुक्तांकडे सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे. त्यात प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा किंवा नळजोडणी नसताना पाणीपट्टी आकारणे तात्काळ थांबवावी, आतापर्यंत वसूल केलेली रक्कम मिळकतकरात समायोजित करावी अथवा संबंधितांना परत करावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे. तसेच जोपर्यंत दररोज पाणीपुरवठा होत नाही, तोपर्यंत ५० टक्के पाणीपट्टी कपातीचा ठराव ठरावाच्या तारखेपासून लागू करावा, अशीही मागणी आहे, असे अॅड. बेरिया यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेस राजेंद्र कोरे, अ. रजाक मकानदार, अल्लाबक्ष मणियार, जमीर मणियार, नागेश म्हेत्रे, मुन्ना शेख आदी उपस्थित होते. 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here