नवी दिल्ली,दि.१६: Maharashtra Update: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाबाबत मोठं विधान केलं आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीचा आज तिसरा दिवस आहे आणि दोन्ही पक्षाकडून पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापुढे जोरदार युक्तीवाद सुरू आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत असताना सरन्यायाधीशांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. शिंदे गटाकडून बुद्धिबळाच्या खेळाप्रमाणे पुढची खेळी ओळखली गेली. पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं, असं विधान सरन्यायाधीशांनी केलं आहे. ठाकरे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद सुरू असतानाच सरन्यायाधीशांनी वरील विधान केलं आहे.
कबिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद | Maharashtra Update
घटनेच्या दहाव्या सुचीत बहुसंख्य-अल्पसंख्याक ही संकल्पना नाही. त्यामुळे तुम्ही बहुसंख्य असलात तरी तुम्ही अपात्र आहात. त्यामुळे आम्ही ३४ आहोत असे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. या सगळ्यात एकमात्र मार्ग म्हणजे दुसऱ्या पक्षात विलीनीकरण हाच आहे, असा युक्तिवाद कबिल सिब्बल यांनी केला. तसंच पुढे काय होणार हे शिंदे गटाला माहित होतं. त्यानुसारच विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वासाची नोटीस दिली गेली होती, असाही दावा सिब्बल यांनी केला.
सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका
“घटनेच्या १० व्या सूचीचा आधार घेऊन सरकार पाडण्यासाठी मार्ग तयार करुन देऊ नका. हे प्रकरण फक्त सध्यापुरतं मर्यादित नाही. यापुढील काळातही अशी प्रकरणं उद्भवू शकतात आणि १० व्या सूचीच्या आधारे देशातील सरकारं पाडू देऊ नका. हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होईल. निवडून आलेली सरकारे पाडली जातील. कोणत्याही लोकशाहीला ते परवडणारे नाही. त्यामुळे कृपया हे प्रकरण फक्त चर्चेचा विषय आहे असं म्हणू नका. मी तुमच्या पाया पडतो. दहाव्या सूचीच्या आधारावर सरकार पाडू देऊ नका”, असा जोरदार युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात केला आहे.
सरन्यायाधीशांच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष
पाच न्यायाधीशांचं खंडपीठ सध्या दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकून घेत असून त्यावर आपले टीपण देखील देत आहे. यात ज्या रवाब रेबिया प्रकरणाचा वेळोवेळी दाखला दिला जात आहे ते प्रकरण येथे लागू होत नसल्याचीही महत्वाची टिप्पणी सरन्यायाधीशांनी यावेळी केली आहे. अपात्र आमदारांवर मतदानाची वेळच आली नाही. त्यामुळे रेबिया प्रकरण येथे लागू होत नाही आणि या प्रकरणाच्या योग्यतेच्या वादात पडावे का? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. दरम्यान, आता हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या अप्पर बेंचकडे सुपूर्द होणार का हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.
