नवी दिल्ली,दि.7: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष अजून संपण्याची चिन्हे नाहीत. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.3) कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. या मुद्यावर पुन्हा गुरुवारी (दि.4) सुनावणी सुरू झाली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
इंडीयन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार शिवसेनेतील सत्ता संघर्ष व फूट प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी अपेक्षित असलेली सुनावणी लांबणीवर गेली असून आता ती 12 ऑगस्टला होणार आहे. त्यामुळे आता मंत्रिमंडळ विस्तारही लांबणार का, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सरकारची वैधता, विधानसभा अध्यक्षांची निवड व अन्य मुद्दय़ांवर शिवसेना नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची त्यांची मागणी असून शिंदे यांनी विधानसभा उपाध्यक्षांची नोटीस रद्द करण्याची विनंती केली आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली या त्रिसदस्यीय पीठापुढे याप्रकरणी प्राथमिक सुनावणी पूर्ण झाली असून या याचिका पाच किंवा अधिक सदस्यांच्या घटनापीठाकडे पाठवायच्या की नाही, यासह काही मुद्दय़ांवर सोमवारी निर्णय दिला जाईल, असे न्यायालयाने गेल्या सुनावणीच्या वेळी सूचित केले होते. पण न्यायालयाच्या पुढील आठवडय़ासाठी निश्चित झालेल्या कार्यसूचीत या याचिकांवरील सुनावणी 12 ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सोमवारी सुनावणी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
