मुंबई,दि.१७: Uddhav Thackeray On Shivsena Crisis: आपली चोरी पचली म्हणून चोरांना आनंद झाला असेल अशी टीका शिवसेना (ठाकरे गट) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. निवडणूक आयोगाने उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षाचे नाव तसेच पक्षाचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह शिंदे गटाला दिले आहे. बहुमताच्या आधारावर निवडणूक आयोगाने हा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानंतर आम्ही निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. “काय सुरुवात करायची आणि काय बोलायचे हा मोठा प्रश्न आहे. निवडणूक आयोगाने दिलेला निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. मी तर असे म्हणेन की दुर्दैदाने आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृतमोहत्सव सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावर घोषणा करायला हरकत नाही की ७५ वर्षांचे स्वातंत्र्य संपले आहे. आम्ही बेबंदशाहीला सुरुवात केली आहे,” असे उद्धव ठाकरे म्हणाले.
निर्णय अनपेक्षित | Uddhav Thackeray On Shivsena Crisis
न्याययंत्रणा आपल्या दबावाखाली कशी येईल, त्यासाठी मागील काही दिवसांपासून केंद्रीय मंत्री बोलत आहे. त्यांना न्यायमूर्ती नेमण्याचेही अधिकार हवे आहेत. देशातील लोकशाही संपलेली आहे. आजचा निर्णय अत्यंत अनपेक्षित आहे. जवळपास सहा महिने ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. येत्या २१ तारखेपासून याबाबत सलग सुनावणी सुरू होईल.
यावेळी ठाकरे यांनी भाजपवर निशाणा साधला. लोकशाही संपली हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन सांगावं, असे ठाकरे म्हणाले. त्याशिवाय निवडणूक आयोगाच्या निर्णायाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचेही ठाकरे यांनी जाहीर केलेय.
निवडणूक आयोगाचा हा निकाल लोकशाहीच्या दृष्टीनं अतिशय घातक आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृतमोहत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्ल्यावरुन 75 वर्षाचं स्वातंत्र्य संपलेलं आहे, असे जाहीर करावे. लोकशाहीला आदरांजली वाहून बेबंदशाहीला सुरुवात झाल्याचं मोदींनी जाहीर करावे.
न्यायव्यवस्था दबावाखाली कशी येईल, याची अनेक उदाहरणं पाहिली आहेत. आजचा हा निर्णय अत्यंत अनेपेक्षित आहे, कारण जवळपास सहा महिने सर्वोच्च न्यायालयत सुरु आहे. त्याची आता सलग सुनावणी सुरु होईल. तो निकाल लागेल तोपर्यंत निवडणूक आयोगानं निर्णय देऊ नये.
