जालना,दि.१९: मराठा आरक्षणप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन सादर केलं. तसेच, मागावर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल. तेव्हा, आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री शिंदेंनी दिलं. मात्र, मराठा नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
मुख्यमंत्र्यांच्या निवेदनात मराठ्यांना आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. परंतु, आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालासाठी फेब्रुवारीपर्यंत थांबणे शक्य नाही. नोंद सापडलेल्यांना लाभ दिला जात आहे. त्यांच्या नातेवाईकांना कशा पद्धतीने लाभ देणार हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
आज मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या निवेदनातही मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार हे स्पष्ट झाले आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा फेब्रुवारीत अहवाल येणार आहे आणि त्यानुसार मराठा आरक्षणासंदर्भात फेब्रुवारी महिन्यात विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत. मात्र आता फेब्रुवारीपर्यंत थांबता येणार नाही. अहवालानुसार मिळालेले आरक्षण मिळेल की नाही, क्युरिटीपिटेशन बाबत मराठा समाजाच्या मनात अनेक शंका आहेत. ते टिकेल की नाही यावरही शंका आहे.
“त्यामुळे २४ डिसेंबरपर्यंत महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. फेब्रुवारीची कालमर्यांदा आम्हाला मान्य नाही. २४ डिसेंबरपर्यंत आरक्षण न दिल्यास आंदोलन पुकारण्यात येणार,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी शिंदे सरकारला दिला आहे.
१९६७ पूर्वीच्या ५४ लाखांहून अधिक नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या त्यांना लाभ देण्यात येत आहे. त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना लाभ दिला जाणार असे शासनाने सांगितले. परंतु, नोंदी सापडलेल्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना कशा प्रकारे लाभ देणार हे स्पष्ट केलेले नाही. नोंदी सापडलेल्यांनी सांगितलेले नातेवाईक ग्राह्य धरणार की नातेवाईकांचे शपथपत्र घेवून नोंद असलेल्यांची मंजुरी घेत लाभ देणार हे शासनाने स्पष्ट करावे, अशी मागणीही मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
विधानसभेत बोलताना एकनाथ शिंदेंनी म्हटलं, “मागासवर्ग आयोग महिन्यभरात आपला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर अहवालाचं अवलोकन करण्यात येईल. हा अहवाल आल्यानंतर फेब्रुवारीत विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून आवश्यकतेनुसार मराठा समाजाला आरक्षण दिलं जाईल. हे आरक्षण देताना इतर कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही.”
