नवी दिल्ली,दि.4: महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षाचा पेच कायम असून सुप्रीम कोर्टात 8 ऑगस्टला यावर सुनावणी होणार आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात बुधवारी (दि.3) कोणताही निर्णय होऊ शकला नाही. या मुद्यावर पुन्हा आज गुरुवारी (दि.4) सुनावणी सुरू झाली. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत खडसावलं. अपात्रतेच्या मुद्दय़ावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
सोमवारी होणार पुढील सुनावणी
सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणतेही आदेश न घेण्याचा आदेश दिला असून प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यासंबंधी निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं आहे. सर्वांचे लिखीत युक्तिवाद पडताळले जातील असंही कोर्टाने सांगितलं आहे. सोमवारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
आज सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला कोणताही निर्णय घेऊ नका अशी सूचना केली आहे. विधीमंडळातील घडामोडींच्या राजकीय पक्षाच्या सदस्यत्वाशी संबंध नाही असा युक्तिवाद निवडणूक आयोगाच्या वतीने ॲड. अरविंद दातार यांनी केला आहे.
बंडखोरांकडून राजकीय पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष यामध्ये गल्लत घातली जात असल्याचा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. आपल्याकडे ५० पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा असल्याचं ते सांगत आहेत. त्यामुळे ते राजकीय पक्ष असल्याचा त्यांचा युक्तिवाद आहे. ४० आमदार अपात्र ठरले तर त्यांच्या दाव्याला आधार काय? असंही त्यांनी विचारलं आहे.
राजकीय प्रश्न असल्याने निवडणूक आयोगाला कसं काय रोखू शकतो? अशी विचारणा कोर्टाने केली. कपिल सिब्बल यांनी आमच्यासाठी आमदार अपात्र असून ते निवडणूक आयोगाकडे कसे काय जाऊ शकतात अशी शंका उपस्थित केली. यावर सरन्यायाधीशांनी समजा दोन गट आहेत आणि तेच खरे राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत आहेत. ते राजकीय पक्षाला मान्यता देण्याचा दावा करू शकत नाहीत का? असा प्रश्न विचारला.
