नवी दिल्ली,दि.28: स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील (Local Governece Body) निवडणुकांबाबत (Elections) सुप्रीम कोर्टातली (Supreme Court) सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. 92 नगरपरिषदांमधील ओबीसी आरक्षण, प्रभाग रचना याबाबत आज कोर्टात निर्णय झाला नाही, तसंच मुंबई महानगरपालिकांच्या प्रभाग रचनेचा विषयही लांबणीवर पडला आहे.
आज सुप्रीम कोर्टात राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण याशिवाय मुंबई महानगरपालिकेतील प्रभाग रचनेची सुनावणी होणार होती. यासंदर्भातल्या जवळपास 28 याचिका सूचीबद्ध करण्यात आल्या होत्या, मात्र या याचिकांवर आज सुनावणी होऊ शकली नाही. या याचिकांवर आता दसऱ्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडणार होती. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकासआघाडी सरकारने घेतलेल्या प्रभाग संख्येनुसार होणार, का शिंदे-फडणवीस सरकारने केलेल्या प्रभाग संख्येनुसार होणार, यावर या याचिकेमध्ये निर्णय होणार आहे.
मे महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांसदर्भात जेव्हा सुनावणी होत होती, त्यावेळी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुका लांबणीवर का पडत आहे, असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टाने चिंता व्यक्त केली होती. पावसाळ्यात निवडणुका घ्या, असे देखील आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते. मात्र आज प्रकरण यादीत असून देखील यावर सुनावणी झाली नाही. त्यामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे. ज्या जिल्हा परिषदांची व पंचायत समित्यांची मुदत संपली होती. त्यांचा कारभार प्रशासकांच्या नेमणुका करून त्यांच्याकडे सोपविण्यात आला होता. निवडणुका लांबणीवर पडल्याने प्रशासकांचा कालावधी वाढवावा लागणार आहे.
राज्यातल्या बऱ्याच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यकाळ संपला आहे, त्यामुळे याठिकाणी प्रशासक नियुक्त करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीमुळे या निवडणुका होऊ शकल्या नव्हत्या. महाराष्ट्रातल्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे मिनी विधानसभा निवडणूक म्हणून बघितलं जातं. राज्यात मागच्या काही महिन्यांमध्ये घडलेल्या सत्तानाट्यामुळे या निवडणुकांना आणखी महत्त्व प्राप्त झालं आहे. या निवडणुकींमध्ये शिवसेना कुणाची तसंच धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवलं जाणार का? हे पाहणंही औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
