सोलापूर,दि.17: सोलापुरातील गारमेंट उद्योजकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सोलापूरचे खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी संसदेत भारतीय सैनिकांचे युनिफॉर्म शिवण्याची संधी सोलापूरच्या उद्योजकांना द्यावी, अशी मागणी केली होती. या मागणीला यश आले आहे. भारतीय सैन्यांना युनिफाॅर्म पुरविण्याची संधी आता सोलापुरातील छोट्या उद्योजकांना मिळणार आहे.
केंद्र सरकारच्या गव्हर्न्मेंट ई-मार्केट प्लेस अर्थात जीईएम पोर्टलवरील टेंडर प्रक्रियेत छोट्या गारमेंट उद्योजकांना भाग घेता येणार आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी तसे पत्र काढले असून त्यांच्या पत्रामुळे छोट्या उद्योजकांना त्यांच्या क्षमतेनुसार ऑर्डर घेता येईल. याचा लाभ सोलापुरातील दोनशेहून अधिक उद्योजकांना होणार आहे.
या संधीचा लाभ घेण्यासाठी उद्योजकांनी लवकरात लवकर जीईएम पोर्टलवर फर्मची नोंदणी करून घ्यावी, असे आवाहन साेलापूर गारमेंट असोसिएशनचे अमित जैन यांनी केले आहे. संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय सैन्याचे युनिफाॅर्म बदलले असून संरक्षण विभागात एकूण 14 लाख सैनिक आहेत. एका सैनिकाला तीन युनिफॉर्म देण्याचे नियोजन असून याकरिता एकूण 42 लाख युनिफॉर्म लागणार आहेत. 42 लाख युनिफॉर्म शिवण्याची संधी आता सोलापूरकरांना मिळणार आहे.
सोलापुरात गारमेंट उद्योगाला पोषक वातावरण असून येथे कुशल कारागीर आहेत. युनिफॉर्म हब म्हणून सोलापूरची ओळख निर्माण झाली आहे. त्यामुळे भारतीय सैनिकांचे युनिफॉर्म शिवण्याची संधी सोलापूरच्या उद्योजकांना द्यावी, अशी मागणी खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामींनी संसदेत केली. त्याकरिता संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पुढाकार घ्यावा, अशी विनंतीदेखील डाॅ. महास्वामींनी केली होती.
या मागणीची दखल घेत राजनाथ सिंह यांनी याबाबत स्वतंत्र पत्र काढून जीईएम पोर्टलवर लवकरच ओपन टेंडर निघणार आहे. यात सोलापूरच्या उद्योजकांनी भाग घ्यावा, असे त्यांनी आवाहन केले. या निर्णयाचे स्वागत सोलापूर गारमेंट असोसिएशनने केले असून यामुळे सोलापुरी गारमेंट उद्योगाला मोठा बळ मिळणार असल्याची प्रतिक्रिया पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पूर्वी एकाच वेळी टेंडर निघायचे. यात लाखो युनिफॉर्म्सची मागणी असायची. राजनाथ सिंह यांच्या पत्रानुसार अनेक टप्प्यात जीईएम पोर्टलवर ओपन टेंडर निघणार आहे. यात कमीत कमी ऑर्डर्स असतील. पाच ते पन्नास हजारांपर्यंत युनिफॉर्मची मागणी असू शकते. ऑर्डर्सनुसार सोलापूरच्या गारमेंट उद्योजक त्यांच्या क्षमतेनुसार ऑर्डर्स स्वीकारू शकतात. या प्रक्रियेमुळे छोट्या उद्योजकांना काम मिळेल. येथील राेजगाराला चालना मिळेल. साधारण दोन वर्षे ही प्रक्रिया सुरू राहील. त्यामुळे मोठी आर्थिक उलाढालदेखील यातून होईल.
