मुंबई,दि.१७: Land Survey Fees: सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा आर्थिक दिलासा देत राज्य सरकारने जमीन मोजणीच्या दरांमध्ये आणि तिच्या वर्गीकरणात (Classification) महत्त्वपूर्ण सुधारणा केल्या आहेत. नव्या नियमांनुसार, आता कुटुंबांतर्गत होणाऱ्या जमिनीच्या वाटणीची मोजणी प्रति पोटहिस्सा (Sub-division) फक्त २०० रुपयांत केली जाणार आहे. याशिवाय, मोजणी प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ‘डेडलाईन फॉर्म्युला’ (Deadline Formula) जाहीर करण्यात आला असून, यामुळे विलंबाची आणि भ्रष्टाचाराची समस्या निकाली निघेल, असा विश्वास महसूल प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
नव्या नियमावलीनुसार, जमिनीच्या मोजणीसाठी खालीलप्रमाणे सुधारित रचनेची अंमलबजावणी केली जाईल:
मोजणीचे नवे दर आणि कालमर्यादा (New Survey Rates & Deadlines)
मोजणीचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी दोन पर्याय देण्यात आले आहेत:
नियमित मोजणी (Regular Survey): ही प्रक्रिया कमाल ९० दिवसांत पूर्ण करणे बंधनकारक असेल.
द्रुतगती मोजणी (Urgent/Fast-track Survey): हा पर्याय निवडल्यास अवघ्या ३० दिवसांत मोजणी पूर्ण करावी लागेल.
ग्रामीण आणि शहरी भागातील शुल्क रचना (Rural & Urban Fee Structure)
ग्रामीण भाग (Rural Area): २ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी शुल्क २,००० रुपये, तर द्रुतगती (Urgent) मोजणीसाठी ८,००० रुपये शुल्क आकारले जाईल.
शहरी भाग (Urban Area): १ हेक्टरपर्यंतच्या जमिनीसाठी नियमित मोजणी शुल्क ३,००० रुपये, तर द्रुतगती (Urgent) मोजणीसाठी १२,००० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे.
विशेष सवलती आणि दंडाच्या तरतुदी (Special Concessions & Penalty Rules)
कौटुंबिक आणि न्यायालयीन वाटप (Family & Court Partition): संमतीने किंवा कोर्टाच्या आदेशाने होणाऱ्या कौटुंबिक वाटणीच्या मोजणीसाठी प्रति पोटहिस्सा केवळ २०० रुपये आकारले जातील.
गैरहजेरी आणि पुनर्भेट शुल्क (Absence & Re-visit Fee): मोजणीच्या निश्चित तारखेला जर अर्जदार (Applicant) अनुपस्थित राहिला, तर त्याला मूळ शुल्काच्या ५० टक्के किंवा कमाल १०,००० रुपयांपर्यंत दंड (Penalty) सोसावा लागेल. मात्र, जर भूमापक अधिकारी (Land Surveyor) गैरहजर राहिला, तर अर्जदाराला कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही.
गुंठेवारी आणि फेरतपासणी (Gunthewari & Re-verification): ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत’ (Maharashtra Gunthewari Development Act) येणाऱ्या भूखंडांच्या (Plots) मोजणीसाठी दीडपट शुल्क आकारले जाईल. कनिष्ठ भूमापकाच्या मोजणीवर आक्षेप (Objection) असल्यास उच्चतपासणीसाठी ३ ते ५ पट अधिक शुल्क द्यावे लागेल.
संस्थात्मक सवलत (Institutional Concessions): निमशासकीय संस्थांना (Semi-Government Organizations) मोजणी दरात ५०% सवलत, तर पूर्णतः शासकीय जमिनींच्या (Government Lands) मोजणीसाठी ७५% सवलत लागू असेल.
