दि.15: Karnataka Hijab Row Verdict: उडुपीच्या मुलींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात (Karnatak High Court) याचिका दाखल केली होती. 9 फेब्रुवारी रोजी मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्यात आली. मुलींनी याचिका दाखल केली होती की त्यांना वर्गातही हिजाब (hijab) घालण्याची परवानगी द्यावी, कारण हा त्यांच्या श्रद्धेचा भाग आहे.
कर्नाटक हिजाब वादावर मंगळवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. शाळा महाविद्यालयांमधील हिजाब बंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे.
हिजाब वादावर कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वी, दक्षिण कन्नड आणि उडुपी जिल्ह्याच्या डीसींनी 15 मार्च रोजी सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी देण्याचे आदेश दिले होते. दक्षिण कन्नडचे डीसी डॉ. राजेंद्र केव्ही यासंदर्भात म्हणाले होते की, बाह्य परीक्षा वेळापत्रकानुसार, होतील परंतु, सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांच्या अंतर्गत परीक्षा पुढे ढकलण्यात येतील. कलबुर्गीचे डीएम यशवंत व्ही. गुरुकर यांनी सांगितलं की, हिजाबच्या वादावर मंगळवारी आलेल्या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनानं सोमवारी रात्री 8 ते 19 मार्च सकाळी 6 वाजेपर्यंत कलम 144 लागू केलं आहे. तसेच अनेक जिल्ह्यातील सर्व शैक्षणिक संस्था बंद राहणार आहेत
महत्वाचे
निकालापूर्वी उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या घराची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे.
कर्नाटक हिजाब वादावरील निर्णयाबाबत कर्नाटकातील कोप्पल आणि गदग जिल्ह्यात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
कलबुर्गीमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. हे 19 मार्चपर्यंत लागू राहील.
दावणगेरे आणि हसन जिल्ह्यातही कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
शिवमोग्गा येथील शाळा आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. यासोबतच कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी 21 मार्चपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. या निकालावर कोणत्याही प्रकारच्या उत्सवावरही बंदी घालण्यात आली आहे.
बेळगाव आणि चिक्कबल्लापूरमध्येही कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.
