नवी दिल्ली,दि.10: सुप्रीम कोर्टाने बुधवारी महिलांच्या पालनपोषणावर (पोटगी) मोठा निकाल दिला आणि म्हटले की, मुस्लिम महिलांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पतीवरही निश्चित केली आहे. तेलंगणातील महिलेने देखभालीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी पतीने उच्च न्यायालयात केस हरली होती. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांच्या दुहेरी खंडपीठाने हा निकाल दिला.
सीआरपीसी कलम 125 अन्वये घटस्फोटित पत्नीला पोटगी देण्याच्या निर्देशाविरुद्ध मोहम्मद अब्दुल समद यांनी दाखल केलेली याचिका न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने फेटाळली. ‘मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील हक्कांचे संरक्षण) कायदा 1986’ हा धर्मनिरपेक्ष कायद्यावर विजय मिळवू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नागरथना आणि न्यायमूर्ती मसिह यांनी स्वतंत्र, पण एकमताने निकाल दिला. उच्च न्यायालयाने मोहम्मद समद यांना 10,000 रुपये पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, केवळ मुस्लिम महिलाच नाही तर कोणत्याही धर्माच्या महिलांना भरणपोषणाचा अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, कलम 125 अंतर्गत एखादी महिला तिच्या पतीविरुद्ध पोटगीचा खटला दाखल करू शकते. यात धर्माचा अडथळा नाही.
