नवी दिल्ली,दि.२९: ओबीसी (obc) समाजातील तरुणांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (supreme court) महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सर्वसाधारण (ओपन) गटामध्ये नियुक्त होणाऱ्या उमेदवारांहून अधिक गुण मिळवणाऱ्या ओबीसी उमेदवारांना सर्वसाधारण गटामध्येच नोकरी द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच्या निकालांचा हवाला देत दिला. या बदलांमुळे ओबीसी गटातील रिक्त होणाऱ्या जागांवर प्रतीक्षा यादीतील अन्य ओबीसी उमेदवारांची नियुक्ती करावी, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचा सर्वच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसी तसेच राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना लाभ मिळणार आहे.
भारत संचार निगममध्ये (बीएसएनएल) नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्या एका ओबीसी कर्मचाऱ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. संदीप चौधरी या ओबीसी यादीतील उमेदवाराने हा प्रकार न्यायालयासमोर मांडला होता. ‘बीएसएनएल’च्या नोकरी प्रक्रियेत ओबीसी प्रवर्गात नियुक्त झालेले आलोक कुमार यादव व दिनेश कुमार या दोन उमेदवारांची गुणवत्ता ही सर्वसाधारण गटातील अखेरच्या दोन नियुक्त उमेदवारांहून अधिक होती. त्यामुळे यादव व कुमार यांना सर्वसाधारण गटातच गणले जावे व यामुळे आपले स्थान ओबीसी गटात अधिक वरिष्ठ होईल, अशी चौधरी याची मागणी होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा व न्यायमूर्ती व्ही. व्ही. नागरत्न यांनी सन १९९२च्या मंडल आयोगाच्या निकालाचाही हवाला देत ही मागणी योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्यापूर्वी राजस्थान उच्च न्यायालयानेही त्याची बाजू उचलून धरली होती. याविरोधात बीएसएनएलने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत ओबीसी गटातील उमेदवारांना दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे.
‘सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांहून अधिक गुणवत्ता असलेल्या ओबीसी उमेदवारांना सर्वसाधारण गटातच नोकरी द्यावी व त्यांच्या रिक्त होणाऱ्या ओबीसी प्रवर्गातील जागांवर प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांची गुणवत्तेनुसार नियुक्ती व्हायला हवी,’ असे स्पष्ट करतानाच, या प्रकरणात आधीच नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने न्यायालयाने मध्यममार्ग काढला आहे. नियुक्तीची ही प्रक्रिया पुन्हा राबवल्यास सर्वसाधारण गटात नोकरी मिळालेले दोन उमेदवार अपात्र ठरतात. शिवाय संपूर्ण नोकरी प्रक्रियाच नव्याने घ्यावी लागेल. यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील यादव व कुमार यांना सर्वसाधारण गटातच गणले जावे. यापूर्वी नियुक्त झालेल्या सर्वसाधारण गटातील दोन उमेदवारांना नोकरीतून हटवू नये. चौधरी यास ओबीसी गटातूनच नोकरीत ठेवावे. मात्र चौधरी यास सर्वसाधारण गटातील उमेदवारांची नियुक्ती झालेल्या तारखेपासून वरिष्ठता मिळावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
