नवी दिल्ली,दि.१६: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. बंडखोर आमदारांवर अपात्रेते संदर्भात तसेच शिवसेना पक्षाचे चिन्हांबाबत सरन्यायाधिश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पक्षाचं ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह राहणार की नाही हेही संकट निर्माण झालं. त्यामुळे ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे गटाविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. आता याबाबत ठाकरे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. शिंदे गटाविरोधातील ठाकरे गटाच्या या याचिकेवर सुनावणीचा महत्त्वाचा निर्णय सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी घेतला आहे. या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्याच खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
विशेष म्हणजे या याचिकेच्या सुनावणीबाबत मत नोंदवताना सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी “आम्हाला निर्णय द्यावाच लागेल”, असं सूचक वक्तव्यही केलं आहे.
सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी आतापर्यंत या प्रकरणात घटना आणि कायद्यांवर बोट ठेवून कठोर निरीक्षणं नोंदवली होती. विशेष म्हणजे रमण्णा यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरून दाखल याचिका घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता आहे का यावरही विचार करत असल्याचं सूचक वक्तव्य केलेलं आहे. त्यामुळे याबाबत ते काय निर्णय घेतात हे पाहावं लागणार आहे.
विद्यमान सरन्यायाधीश रमण्णा २६ ऑगस्टला निवृत्त होणार आहेत. अशात देशाच्या राजकारणावर परिणाम करणाऱ्या या याचिकेवरील सुनावणीकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे.
या प्रकरणात ४ ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला पक्षाच्या चिन्हाबाबत निर्णय न घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तसेच पक्षांतरबंदी कायदा हा असंतोष विरोधी कायदा असू शकत नाही असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला होता. दुसरीकडे उद्धव ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही असं मत मांडलं होतं.
सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर, ‘‘आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे’’, असा सवाल उपस्थित करत शिंदे गटाला खडसावलं होतं. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता मात्र त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते.
शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी सुरू आहे. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.
