दि.10: Hijab Row: हिजाब घालण्याची मागणी करणाऱ्यांना कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी निर्णय येईपर्यंत शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये धार्मिक पोशाख परिधान करण्यास बंदी घातली असून तोपर्यंत शैक्षणिक संस्था सुरू करता येतील. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सोमवारी दुपारी अडीच वाजता होणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू आहे.
सुनावणीदरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी न्यायालयाचा आदेश न पाहता चर्चेदरम्यान न्यायालयाने केलेल्या कोणत्याही टिप्पणीचे वार्तांकन करू नये, असे आवाहन माध्यमांना केले. आदेश पूर्ण होईपर्यंत सोशल मीडिया, वृत्तपत्र किंवा कोठेही बातम्या देऊ नका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
याआधी बुधवारी कर्नाटक उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दरम्यान, या प्रकरणाची सुनावणी करणारे कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित यांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवण्याचा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती दीक्षित म्हणाले, या प्रकरणात अंतरिम दिलासा देण्याच्या प्रश्नावरही मोठ्या खंडपीठाकडून विचार केला जाईल.
काय आहे प्रकरण?
कर्नाटक सरकारने कर्नाटक शिक्षण कायदा-1983 चे कलम 133 राज्यात लागू केले आहे. त्यामुळे आता सर्व शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य करण्यात आला आहे. याअंतर्गत सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित गणवेश परिधान केला जाईल, खासगी शाळांनाही स्वतःचा गणवेश निवडता येईल.
या निर्णयावरून गेल्या महिन्यात, जानेवारी महिन्यात उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयातील 6 विद्यार्थिनींनी हिजाब परिधान करून महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्याने वाद सुरू झाला होता. कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली होती, परंतु तरीही त्यांनी तो परिधान केला होता, यावरून वाद निर्माण झाला होता. या वादानंतर इतर कॉलेजांमध्येही हिजाबबाबत गोंधळ सुरू झाला.
