दि.2: कर्नाटकात (Karnataka) हिजाबचा वाद (Hijab Controversy) पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. वास्तविक, कर्नाटकातील दक्षिण कन्नड जिल्ह्यात हिजाब घालून महाविद्यालयात पोहोचलेल्या 6 विद्यार्थिनींना निलंबित करण्यात आले आहे. या विद्यार्थिनींना 1 आठवड्यासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. अनेक वेळा सूचना वॉर्निंग दिल्यानंतरही या मुली हिजाब घालून कॉलेजमध्ये पोहोचल्याचं सांगण्यात येत आहे.
हे प्रकरण दक्षिण कन्नड येथील उप्पिनगडी येथील शासकीय महाविद्यालयाचे आहे. येथे 6 विद्यार्थिनींना 1 आठवड्यासाठी निलंबित करण्यात आले. अनेकदा सूचना देऊनही या मुली हिजाब घालून वर्गात पोहोचल्या होत्या. कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे कॉलेज प्रशासनाकडून सांगण्यात आले. यामुळे इतर विद्यार्थिनी आंदोलन करण्यास चिथावणी देतील या भीतीने या विद्यार्थिनींना निलंबित करण्यात आल्याचे कॉलेज प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
मंगळुरू विद्यापीठातही हिजाब परिधान करून पोहोचल्या
मुली, हिजाबवर बंदी असतानाही 16 मुली हिजाब परिधान करून मंगळुरू विद्यापीठात पोहोचल्या. या विद्यार्थ्यांना हिजाब परिधान करून वर्गात जात होते. यापूर्वी सोमवारीही काही विद्यार्थिनी हिजाब परिधान करून आल्या होत्या. यानंतर, डीसींनी त्यांना महाविद्यालयाचे नियम पुस्तक आणि शासन व न्यायालयाचे आदेश पाळण्यास सांगितले.
कर्नाटकात हिजाबवरून वाद
कर्नाटकात हिजाबवरून वाद सुरू झाला आहे. कर्नाटक सरकारने शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये गणवेश अनिवार्य केल्यावर हा वाद सुरू झाला. याअंतर्गत सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये निश्चित गणवेश परिधान केला जाईल, खासगी शाळांनाही स्वतःचा गणवेश निवडता येईल.
त्यानंतर या वर्षी जानेवारी महिन्यात उडुपी येथील एका सरकारी महाविद्यालयात हिजाब परिधान केलेल्या 6 मुलींनी महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. कॉलेज प्रशासनाने विद्यार्थिनींना हिजाब घालण्यास मनाई केली होती, मात्र तरीही त्या परिधान करून आल्या. तेव्हापासून देशभरात हिजाबबाबत वाद निर्माण झाला होता. हिजाबच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात निदर्शनेही झाली.
प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले
दुसरीकडे, कर्नाटकातील हिजाब बंदीच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र, शाळा महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. हिजाब घालणे हा इस्लामच्या अनिवार्य प्रथेचा भाग नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र, न्यायालयाने लवकर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
