नवी दिल्ली,दि.19: माजी क्रिकेटर आणि काँग्रेस नेते नवज्योतसिंग सिद्धूंना (Navjot Singh Sidhu) न्यायालयाने मोठा दणका दिलाय. 1988 च्या रोड रेज प्रकरणात नवज्योत सिंग सिद्धूंना सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.
हे रोड रेज प्रकरण 1988 चे आहे. या प्रकरणी नवज्योतसिंग सिद्धू यांना यापूर्वी दिलासा मिळाला होता. मात्र रोडरोजमध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. आता त्याची सुनावणी करताना सिद्धूला एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.
सिद्धूविरोधात 33 वर्षांपूर्वी आयपीसी कलम 323 अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. यात जास्तीत जास्त एक वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. मिळालेल्या माहितीनुसार, आता पंजाब पोलीस सिद्धूला ताब्यात घेणार आहेत.
काय आहे प्रकरण
27 डिसेंबर 1988 च्या संध्याकाळी सिद्धू त्याचा मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियालाच्या शेरावले गेटच्या बाजारात पोहोचला. हे ठिकाण त्यांच्या घरापासून 1.5 किमी अंतरावर आहे. तेव्हा सिद्धू क्रिकेटपटू होता. त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीला वर्षभरापूर्वीच सुरुवात झाली.
त्याच मार्केटमध्ये कार पार्किंगवरून 65 वर्षीय गुरनाम सिंह यांच्याशी त्यांचा वाद झाला. प्रकरण हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सिद्धूने गुरनाम सिंगला गुडघ्यावर पाडले. त्यानंतर गुरनाम सिंह यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम सिंग यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचे वृत्त आले होते.
त्याच दिवशी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये सिद्धू आणि त्याचा मित्र रुपिंदर यांच्याविरुद्ध निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. सत्र न्यायालयात खटला चालला. 1999 मध्ये सत्र न्यायालयाने हा खटला फेटाळून लावला.
2002 मध्ये पंजाब सरकारने सिद्धूविरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते. दरम्यान, सिद्धू यांनी राजकारणात प्रवेश केला. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत त्यांनी भाजपच्या तिकिटावर अमृतसरची जागा लढवली आणि जिंकली.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय डिसेंबर 2006 मध्ये आला होता. उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. तसेच एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. सिद्धू यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. भाजपचे दिवंगत नेते अरुण जेटली यांनी सिद्धूच्या वतीने खटला लढवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.
