नवी दिल्ली,दि.20: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी स्पष्टपणे सांगितले की समान नागरी संहिता (UCC) भाजपच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट आहे. कारण पक्षाचा असा विश्वास आहे की धर्मनिरपेक्ष देशात सर्व लोकांसाठी समान कायदे असावेत. ‘न्यूज 18 रायझिंग भारत समिट’ च्या एका सत्राला संबोधित करताना, यूसीसीच्या अंमलबजावणीबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की हा एक दीर्घकालीन मुद्दा आहे जो पक्ष सोडू शकत नाही.
1950 पासून UCC हा आमचा मुद्दा
केंद्रीय मंत्री शाह म्हणाले, “1950 पासून यूसीसी हा आमचा मुद्दा आहे. आमच्या पक्षाने यासाठी आंदोलन केले आहे. यापासून आपण दूर जाऊ शकत नाही. धर्मनिरपेक्ष देशात सर्वांसाठी एकच कायदा असावा असे आमचे मत आहे. यूसीसी हे भाजपचे देशातील जनतेला दिलेले वचन आहे.”
भाजपशासित उत्तराखंडने गेल्या महिन्यात विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि मालमत्ता अधिकार यासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी समान नियम सुनिश्चित करण्यासाठी UCC लागू करण्यासाठी कायदा लागू केला आहे, भिन्न धर्मांचा विचार न करता सर्व नागरिकांसाठी. इतर भाजपशासित राज्यांमध्येही असेच कायदे आणण्याची अपेक्षा आहे.
नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (CAA) 2019 बद्दल कथितपणे संभ्रम पसरवल्याबद्दल शहा यांनी विरोधी पक्षांवर टीका केली. CAA च्या अंमलबजावणीसाठी केंद्राने नुकतेच नियम जारी केले आहेत. ते म्हणाले, “व्होट बँकेसाठी विरोधक असा भ्रम पसरवत आहेत की CAA देशातील अल्पसंख्याकांचे नागरिकत्व काढून घेईल. परंतु CAA कोणाचेही नागरिकत्व काढून घेणार नाही, फक्त पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, ख्रिश्चन आणि पारशी समुदायातील निर्वासितांनाच नागरिकत्व दिले जाईल.
मुस्लिमांनी घाबरण्याची गरज नाही
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “या देशातील मुस्लिमांनी घाबरण्याची गरज नाही. CAA हा नागरिकत्व हिरावून घेणारा कायदा नाही तर नागरिकत्व देण्यासाठी आहे.” भाजपला प्रामुख्याने निवडणूक रोख्यांचा फायदा होईल, हा दावा फेटाळून लावत शाह म्हणाले की, ते रद्द केल्यानंतर निवडणूक वित्तपुरवठ्यात काळ्या पैशाचे पुनरागमन होण्याची शक्यता आहे.
