मुंबई,दि.7: महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्रासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. सुमारे 9000 मे. वॉट सौरऊर्जेसाठी विकासकांना देकारपत्र (लेटर ऑफ अवॉर्ड) आज उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आले. यातून 40,000 कोटी रुपये गुंतवणूक होणार असून, 25 हजार रोजगार निर्माण होणार आहेत. यामुळे पुढच्यावर्षी 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येणार असून, शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळणे शक्य होणार आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली आहे. राज्य सरकारच्या घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना 2 रुपये 87 पैसे ते 3 रुपये 10 पैशात वीज मिळणार आहे. यासाठी राज्य सरकारला साडेसात रुपयांचा खर्च येणार आहे. हा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचेल तसेच मोठ्या प्रमाणात पाण्याची बचतही होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळावी, यासाठी 2016 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना प्रारंभ केली होती. त्यानंतरच्या काळात 2000 मे.वॉट पर्यंत निर्मिती करण्यात आली. आता 9000 मे.वॉट सौरऊर्जा तयार करण्यात येणार आहे, त्यामुळे 40 टक्के कृषीफिडर हे सौरऊर्जेवर येतील. यावेळी बोलताना उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. राज्यातील असंख्य शेतकऱ्यांची दिवसा वीजेची सातत्याने मागणी होती. ही मागणी आता पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.
त्यामुळे हा दिवस महाराष्ट्राच्या कृषि जगतात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. अतिशय कमी कालावधीत प्रकल्पासाठी जागा मिळाल्या आहेत. त्यामुळे प्रकल्पाचे कार्यान्वयन शक्य होणार आहे. सर्वांत आधी सौर ऊर्जेवरील ही संकल्पना प्रायोगिक तत्वावर राळेगणसिद्धी जि. अहमदनगर येथे साकारण्यात आली. ती कमालीची यशस्वी झाली. आता जागा उपलब्धतेसाठी महसूल यंत्रणेने केलेल्या भरीव कार्यामुळे हे शक्य झाले. विकासकांना यापुढेही सर्व शासकीय यंत्रणा मदत करतील. कुठेही अडचण आल्यास त्या सोडविण्यासाठी शासन कायम पाठीशी असेल. असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात 3600 मेगॅवॉट सौर ऊर्जा क्षमता आतापर्यंत स्थापित आहे. पण, आता अवघ्या 11 महिन्यात 9000 मेगावॉटची प्रक्रिया राबवून सरकारने एक नवा विक्रम घडविला आहे. सरकारने कमीत कमी कालावधीत जागा उपलब्ध करून हा प्रकल्प कार्यान्वित करणे शक्य झाले आहे. या प्रकल्पामुळे शासनावरील विविध वीज सवलतींमुळे पडणारा आर्थिक भारही कमी होणार आहे, असेही उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
हा प्रकल्प 18 महिन्यात पूर्ण करायचा असला तरी सोबत काम केले तर 15 महिन्यातच तो पूर्ण होऊ शकतो. आता हा प्रकल्प सुरू होणार म्हणून अधिकार्‍यांनी थांबू नये. उर्वरित 50 टक्के कृषी फिडर सौरऊर्जेवर आणण्यासाठी नियोजनाच्या तयारीला तत्काळ लागा. पुढील दोन ते तीन वर्षात 8 लाख सौर ऊर्जा पंपसुद्धा शासनाला द्यावयाचे आहेत, त्याची कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत शेतकऱ्यांना 1.25 लाख रुपये प्रतिहेक्टर वार्षिक भाडे दिले जाते. यावेळी हुडकोसोबत एक सामजंस्य करार सुद्धा करण्यात आला. यामधून 5 हजार कोटी रूपये प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी मिळणार आहेत. रिलायन्ससोबत ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मितीसाठी सामजंस्य करारसुद्धा करण्यात आला. या करारामुळे राज्यात ग्रीन हायड्रोजन ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बुस्ट मिळणार आहे. या कार्यक्रमाला राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी उपस्थित होते, तर सभागृहात अतिरिक्त मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र, महाराष्ट्र ऊर्जा विकास संस्थेच्या महासंचालक कादंबरी बलकवडे, मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार मनोज सौनिक, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव श्रीकर परदेशी आदींसह विकासक उपस्थित होते.
महावितरण ही नवरत्न कंपनी करण्याचा संकल्प उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलून दाखवला. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. 3 ते 4 वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया पार पडेल. सध्या सबसिडीवर राज्य सरकारसला 13 हजार कोटी रुपये खर्च करावा लागतो. पण शेतकऱ्यांना सौर पंप दिल्यास सरकारचा हा खर्च वाचणार आहे.
