नवी दिल्ली,दि.15: Assembly Elections 2022: निवडणूक आयोगाने (Election Commission) राजकीय रॅली (Political Rally Ban) आणि रोड शोवरील बंदी एक आठवड्याने वाढवली आहे. म्हणजेच आता 22 जानेवारी 2022 पर्यंत बंदी असेल. मात्र, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना इनडोअर बैठकीसाठी काहीसा दिलासा दिला आहे. आता जास्तीत जास्त 300 लोक किंवा एकूण क्षमतेच्या 50 टक्के क्षमतेसह सभा घेता येतील. तथापि, निवडणूक आयोगाने राजकीय पक्षांना सूचना दिल्या आहेत की या बैठकीदरम्यान कोविड प्रोटोकॉलचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल आणि आदर्श आचारसंहितेचे उल्लंघन करू नये. त्याचवेळी, 8 जानेवारी 2022 रोजी जारी करण्यात आलेल्या निवडणुकांबाबत सर्वसमावेशक 16 कलमी मार्गदर्शक तत्त्वेही पूर्वीप्रमाणेच लागू होतील, असेही सांगण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेशसाठी, BJP, BSP (UP BJP List) सह अनेक पक्षांनी प्राथमिक यादी जाहीर केली आहे.
उत्तर प्रदेश , उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूर या पाच राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. देशात कोरोनाची तिसरी लाट धडकली आहे व कोरोना रुग्णांचा दैनंदिन आकडा वाढत चालला आहे. या स्थितीतही आयोगाने निवडणूक प्रक्रिया पार पाडण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय घेताना कोविड नियमांचे काटेकोरपणे पालन केले जावे, अशी भूमिका आयोगाने घेतली असून काही कठोर निर्णयही घेतले आहेत. त्यानुसार पदयात्रा, रोड शो, बाइक रॅली, चौकसभा याला पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे. त्याचवेळी जाहीर प्रचारसभांना 15 जानेवारीपर्यंत मनाई करण्यात आली होती. ही मुदत संपत असतानाच आज स्थितीचा पुन्हा आढावा घेण्यात आला व तूर्त ही बंदी कायम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. येत्या 22 जानेवारीपर्यंत जाहीर प्रचारसभांसाठी असलेली बंदी कायम राहील, असे निवडणूक आयोगाकडून आज सांगण्यात आले. त्याचवेळी काही बाबतीत मात्र सूट देण्यात आली आहे.
राजकीय पक्षांनी डिजिटल प्रचारावर अधिक भर द्यावा, असे आवाहन पुन्हा एकदा निवडणूक आयोगाने केले आहे. बंदिस्त सभागृहात एकूण क्षमतेच्या निम्मे किंवा जास्तीत जास्त 300 जणांच्या उपस्थितीत मेळावा घेण्यास मात्र अनुमती देण्यात आली आहे. कोविड नियमांबाबत कोणतीही ढिलाई चालणार नाही. राज्य आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनी याबाबत दक्ष राहावं. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडून वा उमेदवाराकडून नियमभंग केला जात असेल तर त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देशही आयोगाने आज दिले. केंद्रीय निवडणूक आयुक्त सुशील चंद्र 22 जानेवारी रोजी पुन्हा एकदा स्थितीचा आढावा घेणार असून त्याचवेळी जाहीर प्रचाराबाबत पुढचा निर्णय घेतला जाणार आहे.
8 जानेवारी रोजी आयोगाने निवडणूक प्रचारासाठी 16 कलमी मार्गदर्शक सूचनाही जारी केल्या होत्या. यामध्ये सार्वजनिक रस्ते आणि कॉर्नर सभा घेण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. यासह घरोघरी प्रचारासाठी उमेदवारासह पाच जणांची संख्या मर्यादित होती. मतमोजणीनंतर विजयी मिरवणुकांवर बंदी घालण्यात आली. निवडणूक आयोगाने प्रसार भारतीशी सल्लामसलत करून, प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि 5 राज्यांच्या मान्यताप्राप्त राज्य पक्षांसाठी प्रसारण वेळ दुप्पट करण्याचा निर्णय आधीच घेतला आहे.
