मुंबई,दि.27: Eknath Shinde VS Shivsena: महाराष्ट्राचे राजकीय संकट आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या पोहोचले आहे. गुवाहाटी येथे तळ ठोकून बसलेल्या शिवसेनेच्या बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी अपात्रतेच्या नोटिशीला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र, त्याआधीच मोठी बातमी समोर आली आहे. बंडखोर 38 आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारचा पाठिंबा काढला असल्याचा दावा केला आहे. महाविकास आघाडीकडून विधानसभा उपाध्यक्षांचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा दावा शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांनी केला आहे.
शिवसेनेकडून बंडखोरांवरील कारवाईसाठी विधानसभा अध्यक्षांकडे करण्यात आलेली तक्रार, अपात्रतेसाठी 16 आमदारांना आलेल्या नोटिसा याविरोधात शिंदे गटाने सुप्रिम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर या याचिकेमध्ये शिंदे गटाने आपल्याला शिवसेनेच्या 38 हून अधिक आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आपण सरकारचा पाठिंबा काढून घेत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. शिंदे गटाकडे शिवसेनेच्या 39 आणि इतर 12 अशा 51 आमदारांचा पाठिंबा आहे.
महाराष्ट्रातल्या सत्ताकारणाचा खेळ अखेर अपेक्षेप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयात पोहचला. एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. बंडखोर आमदारांवर होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाईला स्थगिती देण्याची मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली आहे. तसेच अजय चौधरींच्या गटनेते पदाला शिंदे गटाचा आक्षेप असल्याची याचिका देखील दाखल करण्यात आली आहे.
बंडखोर आमदारांनी दाखल केलेल्या याचिकेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी सुरू केलेली अपात्रतेची कारवाई थांबवण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. महाविकास आघाडीचा 38 आमदारांनी पाठिंबा काढला आहे. त्यामुळे सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यानंतरही विधानसभा उपाध्यक्ष कार्यालयाचा दुरुपयोग राज्य सरकारने सुरू केला असल्याचे बंडखोर आमदारांनी याचिकेत म्हटले आहे.
