नवी दिल्ली,दि.5: कोणतेही कारण नसताना कोणतेही सरकार माध्यमांवर बंधने घालू शकत नाही. असे सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) म्हटले आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेचे (National Security) कारण देत सरकार नागरिकांचे अधिकार पायदळी तुडवू शकत नाही, अशा कठोर भाषेत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावत मल्ल्याळी वृत्तवाहिनीवरील बंदी हटवली. मीडिया वन या मल्ल्याळी भाषिक वृत्तवाहिनीवर केंद्र सरकारने बंदी घातली होती. सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी हटवण्याचे आदेश दिले.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्या. हेमा कोहली यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना केंद्र सरकारला खडे बोल सुनावले. वृत्तवाहिनीवर बंदी घालण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले होते. याचिकेवर सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकारने दिलेल्या कारणावर प्रश्न उपस्थित केले. राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण हवेत दिले जाऊ शकत नाही. त्याच्या समर्थनात ठोस कारणंदेखील हवीत. सरकार नागरिकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित करण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढं करत आहे. सरकारची ही भूमिका कायद्याच्या राज्यात चुकीची असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
नवीन परवाना देण्याचे निर्देश
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणातील अंतरीम आदेश येईपर्यंत नवीन परवाना देण्याचे निर्देश दिले. सुप्रीम कोर्टाने माध्यमांच्या स्वतंत्रेबाबत मोठे भाष्य केले. समाजाच्या दृष्टीने माध्यमांना स्वातंत्र्य असणे आवश्यक आहे. कोणत्याही शोध पत्रकारितेला अशा प्रकारे विरोध केला जाऊ शकत नाही. लोकांच्या अधिकारीशी निगडीत ही बाब आहे. देशाच्या सुरक्षेचा हवाला देत नागरिकांना त्यांच्या अधिकारापासून वंचित करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाची कठोर टिप्पणी
कोणतेही कारण नसताना कोणतेही सरकार माध्यमांवर बंधने घालू शकत नाही. याचा समाजावर वाईट परिणाम होतो आणि वृत्तपत्र स्वातंत्र्याला बाधा येते. जर मीडिया वन चॅनलने सरकारच्या धोरणांवर टीका केली तर त्याला देशविरोधी किंवा सुरक्षेला धोका म्हणता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सीलबंद अहवालावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप
अल्पसंख्याकांच्या बाजूने बातम्या दाखवत असल्यामुळे मीडिया वनवर बंदी घालण्यात आली, असे केंद्र सरकारने म्हटले. या वाहिनीवर यूएपीए, एनआरसी आणि न्यायव्यवस्थेवरही टीका करण्यात आल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला. मात्र, असे दावे हवेत करता येणार नाही, त्याला ठोस पुरावे हवेत असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
केंद्र सरकारकडून सुप्रीम कोर्टात सीलबंद लिफाफ्यातून माहिती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्याला देखील खंडपीठाने आक्षेप घेतला. प्रत्येक बाबतीत असे करणे पारदर्शकतेला धोका निर्माण करणारे आहे. त्यामुळे कामकाजावर परिणाम होतो आणि याचिकाकर्त्याला अंधारात ठेवण्यासारखे असून त्यांचा नैसर्गिक न्याय नाकारण्यासारखा असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
मीडिया वन चॅनेलला केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सिक्युरिटी क्लीयरन्स नाकारलं. त्यानंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने या वाहिनीच्या प्रसारण परवान्याचे नूतनीकरण करण्यास नकार दिला होता. 9 फेब्रुवारी रोजी या कंपनीने केरळ उच्च न्यायालयात या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. मात्र, ही याचिका केरळ उच्च न्यायालयाने फेटाळली.
यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते. त्यावर केंद्र सरकारच्यावतीने वकिलांनी सीलबंद लिफाफ्यात आपली बाजू न्यायालयात मांडली. यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
