काँग्रेस पक्षाचे निवडणूक घोषणापत्र जारी, मोठ्या घोषणा

नवी दिल्ली,दि.5: लोकसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. त्याला ‘न्याय पत्र’ असे नाव देण्यात आले आहे. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात मोठी आश्वासने दिली आहेत. यामध्ये 25 प्रकारच्या हमी देण्यात आल्या आहेत. काँग्रेस सत्तेत आल्यास MSP ला कायदेशीर दर्जा देईल, आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करेल आणि आरक्षण मर्यादा वाढवेल, जात जनगणना करेल, कर्जमाफी आयोग तयार करेल आणि रोजगाराची हमी देईल. 

घोषणापत्रात पाच न्याय आणि 25 गॅरंटींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये युवा न्याय, महिला न्याय, शेतकरी न्याय, श्रमिक न्याय आणि भागीदारी न्याय अशा मुद्द्यांचा समावेश आहे.

जाहीरनाम्यात पाच प्रकारचे न्याय नमूद करण्यात आले आहेत. 400 रुपये किमान वेतन, 40 लाख सरकारी नोकऱ्या, गरीब महिलांना 1 लाख रुपयांची मदत, प्रशिक्षणासाठी 1 लाख रुपयांची मदत, शहरी रोजगार हमी योजना अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत. राजस्थानमध्ये काँग्रेस सरकारने लागू केलेल्या चिरंजीवी योजनेच्या तर्कावर, 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत उपचारांसाठी कॅशलेस विमा योजना देशभरात लागू केली जाणार आहे. कुटुंबातील ज्येष्ठ महिलांना महालक्ष्मी योजनेंतर्गत वार्षिक एक लाख रुपये दिले जाणार आहेत. यावेळी काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पी चिदंबरम, केसी वेणुगोपाल, प्रियांका गांधी, सचिन पायलट आणि इतर नेते उपस्थित होते.

सामाजिक न्यायासाठी काँग्रेसची ही मोठी आश्वासने…

1. जाती आणि पोटजाती आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीची गणना करण्यासाठी काँग्रेस देशव्यापी सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणना करेल. डेटाच्या आधारे योजनांचा लाभ देणार.

2. काँग्रेसने हमी दिली आहे की ते SC, ST आणि OBC साठी आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांनी वाढवण्यासाठी घटनादुरुस्ती करेल.

3. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व जाती आणि समुदायांसाठी लागू केले जाईल.

4. SC, ST आणि OBC साठी राखीव असलेल्या पदांच्या सर्व अनुशेष रिक्त जागा एका वर्षाच्या कालावधीत भरल्या जातील.

5. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमधील नियमित नोकऱ्यांची कंत्राट पद्धत रद्द केली जाईल. अशा नियुक्त्यांचे नियमितीकरण सुनिश्चित केले जाईल.

6. घर बांधणे, व्यवसाय सुरू करणे आणि मालमत्ता खरेदी करणे यासाठी SC आणि ST ला संस्थात्मक कर्ज दिले जाईल.

7. जमीन मर्यादा कायद्यांतर्गत गरीबांना सरकारी जमीन आणि अतिरिक्त जमीन वाटपावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक प्राधिकरण स्थापन केले जाईल.

8. सार्वजनिक खरेदी धोरणाची व्याप्ती SC आणि ST समुदायातील कंत्राटदारांना अधिक सार्वजनिक बांधकाम कंत्राटे देण्यासाठी वाढवली जाईल.

9. OBC, SC आणि ST विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीची रक्कम दुप्पट केली जाईल. विशेषतः उच्च शिक्षणासाठी. एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांना परदेशात शिकण्यासाठी मदत केली जाईल. त्यांच्यासाठी पीएचडीसाठी शिष्यवृत्तीची संख्या दुप्पट केली जाईल.

10. काँग्रेस गरीबांसाठी, विशेषत: एससी आणि एसटी विद्यार्थ्यांसाठी निवासी शाळांचे जाळे तयार करेल आणि प्रत्येक ब्लॉकमध्ये ते विस्तारित करेल.

अल्पसंख्याकांसाठी दिलेली आश्वासने…

1. एखाद्याच्या श्रद्धेचे पालन करण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा आणि संविधानाच्या कलम 15, 16, 25, 26, 28, 29 आणि 30 अंतर्गत धार्मिक अल्पसंख्याकांना दिलेल्या अधिकारांचा आदर आणि देखभाल करेल.

2. राज्यघटनेच्या कलम 15, 16, 29 आणि 30 अंतर्गत हमी दिलेल्या भाषिक अल्पसंख्याकांच्या हक्कांचा आदर आणि देखभाल करेल.

3. अल्पसंख्याक विद्यार्थी आणि तरुणांना शिक्षण, रोजगार, व्यवसाय, सेवा, क्रीडा, कला आणि इतर क्षेत्रातील वाढत्या संधींचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मदत करेल.

4. परदेशात अभ्यासासाठी मौलाना आझाद शिष्यवृत्ती योजना पुनर्संचयित करेल आणि शिष्यवृत्तीची संख्या वाढवेल.

5. अल्पसंख्याकांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे भारतासाठी त्यांची पूर्ण क्षमता ओळखण्यासाठी एक आवश्यक पाऊल आहे. यामुळे बँका अल्पसंख्याकांना कोणताही भेदभाव न करता संस्थात्मक कर्ज पुरवतील याची खात्री होईल.

6. अल्पसंख्याकांना शिक्षण, आरोग्य सेवा, सार्वजनिक रोजगार, सार्वजनिक बांधकाम करार, कौशल्य विकास, क्रीडा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांमध्ये कोणताही भेदभाव न करता संधीचा योग्य वाटा मिळेल याची खात्री करेल.

7. प्रत्येक नागरिकाप्रमाणेच अल्पसंख्याकांनाही पोशाख, खाद्यपदार्थ, भाषा आणि वैयक्तिक कायदे निवडण्याचे स्वातंत्र्य असेल याची काँग्रेस खात्री करेल.

8. वैयक्तिक कायद्यातील सुधारणांना चालना दिली जाईल. अशी सुधारणा संबंधित समुदायांच्या सहभागाने आणि संमतीने केली जाईल.

9. संविधानाच्या आठव्या अनुसूचीमध्ये अधिक भाषांचा समावेश करण्याची दीर्घकाळापासूनची मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे.

शैक्षणिक क्षेत्रात काय आश्वासने…

1. काँग्रेसने 25 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या प्रत्येक डिप्लोमा धारक किंवा महाविद्यालयीन पदवीधरांना खाजगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीत एक वर्ष प्रशिक्षण देण्याची हमी देणारा नवीन शिकाऊ अधिकार कायदा लागू केला आहे. प्रशिक्षणार्थींना वर्षाला एक लाख रुपये मिळतील. प्रशिक्षणामुळे कौशल्ये प्राप्त होतील, रोजगारक्षमता वाढेल आणि लाखो तरुणांना पूर्णवेळ नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.

2. नोकरीच्या परीक्षेतील प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या प्रकरणांचा निवाडा करण्यासाठी जलदगती न्यायालये उपलब्ध करून दिली जातील आणि पीडितांना भरपाई दिली जाईल.

3. केंद्र सरकारमधील विविध स्तरांवर मंजूर सुमारे 30 लाख रिक्त पदे भरली जातील. राज्य सरकारांशी मान्य केलेल्या वेळापत्रकानुसार पंचायती आणि नगरपालिका संस्थांमधील रिक्त पदे भरली जातील हे निश्चित केले जाईल.

4. काँग्रेस स्टार्ट-अप्ससाठी फंड ऑफ फंड योजनेची पुनर्रचना करेल आणि शक्य असेल तितक्या सर्व जिल्ह्यांमध्ये – स्टार्ट-अप्ससाठी आणि स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आणि 40 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या तरुणांना रोजगार देण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देईल. उपलब्ध निधीपैकी 50 टक्के समान वाटप केले जाईल.

5. कोरोना महामारीमुळे 1 एप्रिल 2020 ते 30 जून 2021 या कालावधीत पात्रता सार्वजनिक परीक्षेला बसू न शकलेल्या अर्जदारांना सरकार एकवेळ सवलत देईल.

6. सरकारी परीक्षा आणि सरकारी पदांसाठीचे अर्ज शुल्क रद्द केले जाईल.

7. व्यापक बेरोजगारीमुळे दिलासा देण्याचा एक वेळचा उपाय म्हणून, सर्व विद्यार्थी शैक्षणिक कर्जाच्या संदर्भात 15 मार्च 2024 पर्यंत न भरलेल्या व्याजासह देय रक्कम माफ केली जाईल आणि बँकांना सरकारकडून भरपाई दिली जाईल.

8. 21 वर्षांखालील प्रतिभावान आणि उदयोन्मुख खेळाडूंसाठी काँग्रेस प्रति महिना 10,000 रुपये क्रीडा शिष्यवृत्ती प्रदान करेल. 

9. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची (EVM) कार्यक्षमता आणि बॅलेट पेपरची पारदर्शकता एकत्र करण्यासाठी निवडणूक कायद्यांमध्ये सुधारणा करेल. मतदान ईव्हीएमद्वारे होईल परंतु मतदार VVPAT युनिटमध्ये मतदान स्लिप ठेवू आणि सबमिट करू शकेल. इलेक्ट्रॉनिक मतांची संख्या VVPAT स्लिप टॅलीशी जुळवली जाईल.

न्यायव्यवस्थेबाबत दिलेली आश्वासने…

1. न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य भक्कमपणे राखले जाईल. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून काँग्रेस राष्ट्रीय न्यायिक आयोग (NJC) स्थापन करेल. NJC ची रचना सर्वोच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत करून ठरवली जाईल. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची निवड आणि नियुक्तीसाठी NJC जबाबदार असेल.

2. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व रिक्त पदे तीन वर्षांत भरली जातील.

3. सुप्रीम कोर्टात दोन विभाग निर्माण करण्यासाठी काँग्रेस संविधानात दुरुस्ती करेल. एक घटनात्मक न्यायालय आणि अपील न्यायालय असेल. सात वरिष्ठ न्यायमूर्तींचे घटनापीठ राज्यघटनेचे अन्वयार्थ आणि कायदेशीर महत्त्वाच्या किंवा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या इतर बाबींच्या प्रकरणांची सुनावणी आणि निर्णय घेईल. अपील न्यायालय हे अपीलचे अंतिम न्यायालय असेल, जे प्रत्येकी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठात बसून उच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण यांच्या अपीलांची सुनावणी करेल.