नवी दिल्ली,दि.29: Budget 2025: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला 2025 चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत, ज्यामध्ये काही मोठ्या घोषणा केल्या जाऊ शकतात. या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांच्या मोठ्या अपेक्षा आहेत. उच्च महागाई आणि वापर पाहता, करदाते कर दरांमध्ये कपात आणि सूट मर्यादेत वाढ होण्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. असे म्हटले जात आहे की सरकार नवीन कर प्रणालीमध्ये काही सूट जाहीर करू शकते. तज्ज्ञांनी अर्थसंकल्प 2025 मध्ये HRA, कलम 80C कर कपात आणि तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये स्‍टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये आहे. हे 1 लाख रुपयांपर्यंत केले जाऊ शकते.
स्‍टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट | Budget 2025
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020 मध्ये एक नवीन कर व्यवस्था लागू करण्यात आली, ज्याचा उद्देश कर पायाभूत सुविधा सुलभ करणे आहे. मात्र, यामध्ये कोणतीही सूट दिली जात नाही. फक्त मानक स्टँडर्ड डिडक्शन उपलब्ध आहे. स्टँडर्ड डिडक्शनचा लाभही जुन्या कर प्रणालीअंतर्गत दिला जातो. सध्या, नवीन कर प्रणालीमध्ये मानक स्टँडर्ड डिडक्शन रुपये 75 हजार आहे, ते वाढवून 1 लाख रुपये केली जाऊ शकते. तर जुन्या कर प्रणालीमध्ये स्टँडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये आहे. हे देखील 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
कलम 80C लिमिट
आयकर कायदा, 1961 च्या कलम 80C अंतर्गत, करदात्यांना 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट दिली जाते. अशा परिस्थितीत आता त्याची मर्यादा वाढवण्याची मागणी होत आहे, जी बऱ्याच काळापासून बदललेली नाही. ती वाढवून दोन लाख रुपये करण्याची मागणी होत आहे. सध्या गुंतवणूकदार पीपीएफ, एलआयसी, पीएफ आणि होम लोन यांसारख्या ठिकाणी गुंतवणूक करून रिबेटचा दावा करू शकतात.
गृहकर्ज
व्यक्ती कलम 80EE अंतर्गत गृहकर्जाच्या मूळ रकमेसाठी केलेल्या पेमेंटवर वजावटीचा दावा करण्यास पात्र आहेत. गृहकर्जाच्या व्याजाच्या पेमेंटसाठी वजावट प्रति आर्थिक वर्ष 50,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. त्यातही बजेटमध्ये वाढ करण्याची मागणी होत आहे.
एचआरए सूट
करदात्यांची एक सामान्य मागणी आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये एचआरए सूट समाविष्ट केली जावी. सध्या हा फायदा फक्त जुन्या कर प्रणाली अंतर्गत लागू आहे, ज्यामुळे कर बचत होते. या सवलतीचा समावेश केल्यास लोकांना मोठी मदत होईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
