नवी दिल्ली,दि.29: Breaking News: राज्यातील सत्ता संघर्षात आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा ठरला आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला उद्याच बहुमत चाचणी सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. हा महाविकास आघाडीला मोठा धक्का आहे. बहुमत चाचणी उद्याच होणार. अपात्रतेबाबत जो काही निर्णय होईल तो अंतिम निकालात ग्राह्य धरला जाणार आहे. तत्पूर्वी राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विधानभवन सचिवालयाला पत्र लिहून उद्याच म्हणजेच 30 जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या निवासस्थानी काल (दि.28) भाजपा नेत्यांची बैठक झाली. यानंतर या नेत्यांनी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. भाजपाने राज्य सरकार अल्पमतात असून त्यांना बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे अशी मागणी राज्यपालांकडे केली होती.
ही संविधानाची हत्या – नाना पटोले
काही आमदारांनी बाहेर जायचं आणि एखादा ग्रुप करायचा. त्यातून उपाध्यक्षांवर अविश्वास आणायचा आणि त्याच्या आधारावर सगळं ठरवायचं. ही कामाची पद्धत नाही. एक प्रकारे हा विधिमंडळाचा अवमान आहे. विधिमंडळाचं पावित्र्य यातून संपेल. संवैधानिक प्रक्रियेची यातून हत्या होणार आहे असे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटले आहे.
शिवसेनेने राज्यपालांच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. शिवसेनेच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद करताना ॲड. अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, “न्यायालयासमोर निकालाची वाट पाहत असताना, नुकतेच कोविडमधून बरे झालेले राज्यपाल, विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर दुसऱ्या दिवशी फ्लोअर टेस्टची मागणी कशी करू शकतात?”
विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर राज्यपालांचा निर्णय
विरोधी पक्षनेत्यांच्या भेटीनंतर राज्यपालांचा निर्णय झालाचा सिंघवी यांचा युक्तीवाद. राज्यपालांच्या प्रत्येक निर्णयाची कायदेशीर चौकशी होऊ शकते – सिंघवी. सिंघवी यांच्याकडून बोम्मई प्रकरणाचा दाखला.
21 जून रोजीच हे आमदार अपात्र
मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय राज्यपालांनी फ्लोअर टेस्टचा निर्णय घेतला. राज्यपालांनी घाई केली. विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागणीवर झाला निर्णय. पक्षाचा आदेश न मानणारे 16 आमदार अपात्र. सुनील प्रभूंच्या याचिकेत उल्लेख. 21 जून रोजीच हे आमदार अपात्र ठरल्याचं सिंघवी यांचं म्हणणं. अध्यक्षांनी निर्णय घेतला असता तर परिस्थिती निराळी असती.
बहुमत चाचणी आणि अपात्रतेचा काय संबंध असा प्रश्न न्यायालयाने शिवसेनेचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांना विचारला.
अपात्रतेचा निर्णय घेतल्यानंतरच बहुमत चाचणी करायला हवी, कारण त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांची संख्या बदलणार. जर बंडखोर आमदारांना निलंबित केलं तर सभागृहातील संख्या कमी होईल.
जर विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय आधीच घेतली असता तर ही वेळ आली नसती असं न्यायालयाने म्हटलं. त्यावर उत्तर देताना अभिषेक मनू सिंघवी यांनी म्हटलं की, अध्यक्षांनी कारवाई सुरू केली पण त्यावर कोणीतरी आक्षेप घेतला.
व्हिप लागू करताना सुनील प्रभूंचाच व्हिप लागू होणार
याचिकाकर्ते शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद. बंडखोर आमदारांकडून दुसऱ्या प्रतोदाची निवड. व्हिप लागू करताना सुनील प्रभूंचाच व्हिप लागू होणार – सिंघवी
माझे अशील (सुनील प्रभू) हे पक्षाचे अधिकृत प्रतोद आहेत. हे सगळं सुरू होण्याच्या आधी त्यांची प्रतोदपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. आता शिंदे गटानं दुसऱ्या प्रतोदचं नाव जाहीर केलं आहे. शिवाय सुनील प्रभू हे प्रतोद नाहीत असा त्यांचा दावा आहे. पण प्रभू यांच्या प्रतोदपदावर उपाध्यक्षांनीच मान्यतेची मोहोर उमटवली आहे. उद्या बहुमत चाचणीवेळी कुणाचा व्हीप मान्य होईल? त्यामुळे सदस्यांमध्ये मोठी गोंधळाची परिस्थिती निर्माण होईल. – सिंघवी
