नवी दिल्ली,दि.११: Breaking News:महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या निकाल वाचनाला सुरुवात झाली आहे. न्यायालयाने शिंदे गटाच्या विरोधात पहिली तीन निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यामध्ये, शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगवले यांची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचं म्हटलं आहे. तसेच, सरकारवर संशय घेण्याचं राज्यपालांचं कारण नव्हतं, त्यामुळे राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा निर्णय गैर असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवलं आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार असल्यामुळे, ते आमदार पात्रच आहेत यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाला मोठा झटका बसला आहे. या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे सरकार स्थापनेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला, कारण उद्धव ठाकरे यांनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. परिस्थिती पूर्ववत करता येणार नाही. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्याने राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना राज्यपालांनी शपथ देणे योग्य आहे असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी म्हटलं.
सुप्रीम कोर्ट काय म्हणालं?
भरत गोगावले प्रतोद म्हणून नियुक्ती बेकादेशीर, अधिकृत व्हिप कोण हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न झाला नाही, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाचं निरीक्षण
अपात्रतेपासून वाचण्यासाठी आम्हीच खरा पक्ष आहोत, हा बचाव होऊ शकत नाही
सरकारवर शंका घेण्याचं कारण राज्यपालांकडे नव्हतं. बहुमत चाचणी बोलावण्याची गरज नव्हती. पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी बहुमत चाचणीचा वापर नको
उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर आम्ही त्यांना मुख्यमंत्री म्हणून पुनर्स्थापित करण्याचा निर्णय दिला असता.
ठाकरेंच्या बाजूने काय काय?
- प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी मान्य
- गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदेशीर
- फुटलेला गट बचावासाठी मूळ पक्ष असल्याचा दावा करु शकत नाही
