मुंबई,दि.17: Breaking News: निवडणूक आयोगाने (Election Commission) उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे यांना निवडणूक आयोगानं दिलं आहे. हा उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का मानला जातोय. एएनआयने याबाबतचं वृत्त दिलेय. निवडणूक आयोगानं उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. शिवसेना हे नाव एकनाथ शिंदे यांना दिलं आहे. त्याशिवाय पक्षाचं चिन्ह धनुष्यबाण हेही एकनाथ शिंदे यांना देण्यात आले आहे. (Maharashtra Breaking News)
एकनाथ शिंदे यांनी बंड केले होते | Breaking News
एकनाथ शिंदे यांनी 40 आमदारांना घेऊन शिवसेना पक्षातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर शिवसेना पक्षावर आणि चिन्हावर त्यांनी दावा केला होता. निवडणूक आयोगासमोर याची लढाई सुरु होती. आज निवडणूक आयोगानं याबाबतचा निर्णय दिला आहे. यात उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसला आहे. धनुष्यबाण हे चिन्ह आणि शिवसेना हे नाव देखील मिळालं आहे. त्यामुळे यापुढे एकनाथ शिंदे यांचीच शिवेसना असणार आहे. ठाकरे कुटुंबाकडून शिवसेना निसटली आहे.
ठाकरे गट आणि शिंदे गटाने केला होतं दावा | Maharashtra Breaking News
शिवेसेनेत बंड झाल्यानंतर शिवसेनेत दोन गट पडले शिंदे गट आणि उद्धव ठाकरे यांचा एक गट. या दोन्ही गटांनी धनुष्यबाण चिन्हासाठी निवडणूक आयोगाकडे दावा केला होता. यावर निवडणूक आयोगाकडे सुनावणी सुरू होती. या सुनावणीवर आयोगाने आज अखेर निकाल दिला आहे. धनुष्यबाण हे चिन्ह शिंदे गटाला देण्यात आले आहे.शिवसेनेच धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला आहे. भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची सध्याची घटना लोकशाहीविरोधी असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
2018 मध्ये शिवसेना पक्षाच्या घटनेत झालेला बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आलेला नाही. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी बनवलेल्या 1999 च्या पक्षाच्या घटनेत असलेले पक्षांतर्गत लोकशाही निकष बदलण्यात आले. तेव्हा बाळासाहेब ठाकरेंनी पक्षाच्या घटनेतील बदल निवडणूक आयोगाकडून संमत करुन घेतले होते. पण 2018 मध्ये झालेले बदल निवडणूक आयोगाला कळवण्यात आले नाहीत.
शिवसेना पक्षाने 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल लोकशाहीशी सुसंगत नाहीत, असे निरीक्षण निवडणूक आयोगानं नोंदवले आहे. पक्षांतर्गत निवडणूक निवडणुका न घेता पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्यात आल्या. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना पक्षाने निवडणूक आयोगाचा विश्वास गमावला.
