मुंबई,दि.1: सरकारने सर्वसामान्यांसाठी मोठी घोषणा केली आहे. सरकारने पेन्शन योजनांअंतर्गत पात्रतेचे वय 60 वर्षांवरून 50 वर्षे केले आहे. झारखंडच्या हेमंत सोरेन सरकारने पेन्शन पात्रतेचे वय 60 वरून 10 वर्षे कमी करून राज्यातील रहिवाशांना भेट दिली आहे. याचा अर्थ झारखंडमधील 50 वर्षांवरील रहिवासी आता सरकारी पेन्शनचा लाभ घेऊ शकतात.
हेमंत सोरेन पुढे म्हणाले की, त्यांचे सरकार राज्य कंपन्यांमध्ये 75टक्के नोकऱ्याही राखीव ठेवणार आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये सत्तेवर आलेल्या हेमंत सोरेन सरकारने विविध श्रेणीतील लोकांसाठी पेन्शन सुरू केली आहे, ज्यामुळे पेन्शनधारकांची संख्या 200 टक्क्यांनी वाढली आहे. राज्य पाच श्रेणीतील लोकांना पेन्शन देत आहे आणि या आर्थिक वर्षात 2,400 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
यांना मिळणार पेन्शनचा लाभ
हेमंत सोरेन सरकारने म्हटले आहे की वृद्धापकाळ पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी झारखंडचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच, ती व्यक्ती कर भरणाऱ्या श्रेणीत येत नाही. या व्यतिरिक्त, या पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी, त्याने इतर कोणत्याही पेन्शनचा लाभ घेऊ नये. या सर्व अटी पूर्ण केल्यानंतरच तो पेन्शनसाठी पात्र ठरेल.
किती लोकांना पेन्शन मिळाली?
वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजनेअंतर्गत, मार्च 2023 पर्यंत 14.25 लाख लाभार्थ्यांना पेन्शन अदा करण्यात आली होती, जी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत 3.45 लाखांपेक्षा जास्त होती. विशेषतः असुरक्षित आदिवासी गट निवृत्ती वेतन लाभार्थ्यांची संख्या 52,336 वरून 70,577 पर्यंत वाढली आहे, तर निराधार महिला निवृत्ती वेतन लाभार्थ्यांची संख्या 1.72 वरून 3.79 लाख झाली आहे. एचआयव्ही एड्स रुग्ण लाभार्थ्यांची संख्या 3375 वरून 5778 पर्यंत वाढली, तर अपंगत्व निवृत्ती वेतन लाभार्थ्यांची संख्या 87,796 वरून 2.44 लाख झाली.
किती खर्च झाला?
कॅगच्या अहवालानुसार राज्य सरकारने केंद्राच्या मदतीतून ६९,७२२ कोटी रुपये जमा केले आहेत. या महसुलातील ४० टक्के रक्कम पगार, भत्ते, निवृत्ती वेतन आणि विकास योजनांच्या कर्जावरील व्याजावर खर्च करण्यात आली आहे. 2021-2022 या आर्थिक वर्षात राज्य सरकारने पगार भत्त्यांवर 13,979 कोटी रुपये, पेन्शन पेमेंटवर 7614 कोटी रुपये आणि व्याज पेमेंटवर 6,286 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.
