नवी दिल्ली,दि.10: कंपनीच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी पतंजलीचे संस्थापक रामदेव बाबा आणि बाळकृष्ण यांची माफी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. याप्रकरणी आम्हाला उदारमतवादी व्हायचे नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आज सांगितले. या प्रकरणी केंद्राच्या उत्तरावर आपण समाधानी नसल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, माफी कागदावरच आहे. आम्ही हे स्वीकारण्यास नकार देतो, आम्ही ते वचनाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन मानतो.
न्यायमूर्ती कोहली म्हणाले, “जोपर्यंत प्रकरण न्यायालयात आले नाही, तोपर्यंत अवमानकर्त्यांना आम्हाला प्रतिज्ञापत्र पाठवणे योग्य वाटले नाही. त्यांनी ते आधी मीडियाला पाठवले, काल संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत ते आमच्यासाठी अपलोड केले गेले नव्हते, ते स्पष्टपणे प्रचारावर विश्वास ठेवतात. पतंजलीच्या संस्थापकांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की ते रजिस्ट्रीच्या वतीने बोलू शकत नाहीत आणि माफी मागितली आहे.
राज्य प्राधिकरणाने तुम्हाला हटण्यास सांगितले तेव्हा तुमची उत्तरे विचारात घ्या, तुम्ही म्हणाल की उच्च न्यायालयाने आमच्यावर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही. त्यानंतर न्यायालयाने उत्तराखंड सरकारकडे वर्ग केले आणि परवाना निरीक्षकांवर कारवाई का केली नाही आणि तीन अधिकाऱ्यांना पूर्णपणे निलंबित केले पाहिजे असा सवाल केला. न्यायालयाने सांगितले की 2021 मध्ये मंत्रालयाने उत्तराखंड परवाना प्राधिकरणाला दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीविरोधात पत्र लिहिले होते.
उत्तर म्हणून, कंपनीने परवाना प्राधिकरणाला उत्तर दिले. मात्र, प्राधिकरणाने कंपनीला इशारा देऊन सोडले. 1954 च्या कायद्यात चेतावणी देण्याची तरतूद नाही आणि गुन्हा वाढवण्याची तरतूद नाही. असे 6 वेळा घडले, परवाना निरीक्षक गप्प राहिले. अधिका-यांचा अहवाल नाही. नंतर नेमलेल्या व्यक्तीनेही तेच केले. या तीनही अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात यावे. त्यात म्हटले आहे की परवाना अधिकारी “समर्थकांशी मिलीभगत” मध्ये गुंतले आहेत. तुम्ही पोस्ट ऑफिसप्रमाणे काम करत आहात, अशी सुप्रीम कोर्टाची खिल्ली उडवली जात आहे, तुम्ही कायदेशीर सल्ला घेतला का? हे लाजीरवाणे आहे.
