बेंगळुरू,दि.१०: Maharashtra Karnataka border issue: कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Basavaraj Bommai) यांनी महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादावरून (Maharashtra Karnataka border issue) आक्रमक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद चिघळला आहे. हिंसक घटना आणि तप्त राजकीय वातावरण शांत करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखविली आहे. त्यासाठी १४ डिसेंबर रोजी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावले असून त्यांच्याशी गृहमंत्री चर्चा करणार आहेत. मात्र अमित शाह यांनी दखल घेतल्यानंतरही कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा महाराष्ट्राला डिवचलं आहे. विशेष म्हणजे अमित शाह यांची भेट घेऊन काही होणार नाही असं सांगत त्यांनी थेट केंद्रीय नेतृत्वालाच आव्हान दिलं आहे.
Maharashtra Karnataka border issue: अमित शाह यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही: बसवराज बोम्मई
बसवराज बोम्मई यांनी पुन्हा एकदा ट्वीट केलं असून महाराष्ट्राला डिवचण्याचं काम केलं आहे. “महाराष्ट्रातील शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेतल्याने काही फरक पडणार नाही. महाराष्ट्राने याआधीही असे प्रयत्न केले आहेत. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आहे. सुप्रीम कोर्टात आमची बाजू भक्कम आहे. सीमावादावर आमचं सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही,” असं बोम्मई म्हणाले आहेत.
दरम्यान सोमवारी कर्नाटकच्या खासदारांसह आपण अमित शाह यांची भेट घेणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. अमित शाह यांच्यासमोर आपण राज्याची कायदेशीर भूमिका मांडणार असल्याचं ते म्हणाले आहेत.
Maharashtra Karnataka border issue: अमित शाह यांचं चर्चेचं आश्वासन
राज्यातील विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसदेतील कार्यालयात शहांची भेट घेऊन सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर कर्नाटक सरकारकडून होत असलेल्या अन्यायाचा मुद्दा मांडला. केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी या खासदारांनी केली. गुजरातमध्ये १२ डिसेंबर रोजी नव्या सरकारमधील मंत्र्यांचा शपथविधी होणार असून त्यानंतर दोन दिवसांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई व राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी दिल्लीत चर्चा करू, असे आश्वासन शाह यांनी दिले.
राष्ट्रीय धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय बेळगावमध्ये असून सीमाभागांतील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असल्याचा अहवाल दरवर्षी या आयोगाकडून केंद्राला दिला जातो. कर्नाटक सरकार बेळगावमधील मराठी भाषकांवर अत्याचार करत असल्याचे सिद्ध होते, असा मुद्दा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) खासदार अरविंद सावंत यांनी शहांशी झालेल्या चर्चेत मांडला. सीमाप्रश्नी केंद्र सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज असून ती एकतर्फी असू नये, असाही मुद्दा सावंत यांनी उपस्थित केला. त्यावर, आयोगाच्या अहवालाची दखल सर्वोच्च न्यायालय घेईल. हा प्रश्न न्यायालयाच्या माध्यमातून सोडवला गेला पाहिजे, असे शाह यांनी खासदारांच्या शिष्टमंडळाला सांगितले. या वेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांचे अन्य खासदारही उपस्थित होते.
