नवी दिल्ली,दि.20: Bail to Arvind Kejriwal: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना गुरुवारी दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मोठा दिलासा मिळाला आहे. एक लाख रुपयांच्या जामीनावर त्यांना हा दिलासा मिळाला आहे. जामिनाला विरोध करण्यासाठी ईडीने 48 तासांचा अवधी मागितला होता, तो न्यायालयाने फेटाळला. केजरीवाल उद्या शुक्रवारी एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर तिहार तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतात, असे राऊस अव्हेन्यू कोर्टाने सांगितले.
जामीन मंजूर | Bail to Arvind Kejriwal
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आली होती. त्यांना ईडीने आरोपी बनवले आणि दारू घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली. तत्पूर्वी, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना मे महिन्यात लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी तुरुंगाबाहेर येण्याची परवानगी देण्यात आली होती आणि त्यानंतर निवडणूक संपताच त्यांना तिहार तुरुंगात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता त्यांना नियमित जामीन मिळाला आहे. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्षातही आनंदाचे वातावरण आहे.
विशेष न्यायाधीश न्यायमूर्ती बिंदू यांनी ईडीच्या सुनावणीनंतर राखून ठेवला होता. बचाव पक्षाने दावा केला होता की आप नेत्याला दोषी ठरवण्यासाठी फिर्यादीकडे कोणतेही पुरावे नाहीत. युक्तिवादादरम्यान, ईडीने न्यायालयाला सांगितले की 7 नोव्हेंबर 2021 रोजी केजरीवाल विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान गोव्यातील हॉटेल ग्रँड हयात येथे थांबले होते. निधीचे व्यवस्थापन केले आणि बिल चनप्रीत सिंह यांनी दिले होते, ज्यांच्यावर किनारी प्रदेशात ‘आप’ला मदत केल्याचा आरोप आहे.
ईडीचा दावा काय?
ईडीने न्यायालयाला सांगितले की, “हॉटेलला दोन हप्त्यांमध्ये 1 लाख रुपये दिले होते… हे पैसे चनप्रीत सिंह (सहआरोपी) याने त्याच्या बँक खात्यातून दिले होते. चनप्रीत ही अशी व्यक्ती आहे ज्याने विविध कुरिअरद्वारे 45 कोटी रूपये मिळाले होते. कुरिअर प्रणाली ही एक जुनी समांतर बँकिंग प्रणाली आहे जिथे व्यापारी विश्वासार्ह कुरिअरद्वारे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पैसे पाठवतात. तपासात सामील होण्यासाठी वारंवार समन्सकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल केंद्रीय एजन्सीने केजरीवाल यांना लक्ष्य केले.
हा खटला केवळ विधानांवर आधारित
ईडीने असा युक्तिवाद केला की सीएम केजरीवाल यांनी नऊ समन्सकडे दुर्लक्ष करूनही आम्ही त्यांना अटक केली नाही. मात्र, केजरीवाल यांच्या वकिलाने सांगितले की, त्यांच्याविरुद्धचा संपूर्ण खटला विधानांवर आधारित आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, “ज्यांनी दोषी असल्याची कबुली दिली आहे. ते येथे संत नाहीत. ते स्वत: कलंकित आहेत, पण त्यांना जामीन आणि माफी देण्याचा शब्द दिल्याचे दिसते.”
