सोलापूर,दि.23: सध्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा सुरू आहे. काँग्रेस आणि आरजेडीपाठोपाठ आता सपाकडूनही मुस्लिम आरक्षणाच्या बाबत वक्तव्य आले आहे. मुरादाबादचे सपा खासदार एसटी हसन यांनी मुस्लिमांनाही आरक्षण मिळायला हवे, असे म्हटले आहे.
ते म्हणाले, ‘मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची गरज आहे, अशी आशा आहे की, भारतातील आघाडी सरकार स्थापन होताच मुस्लिमांना आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली जाईल. मुस्लिम हे देशाचे नागरिक नाही का? जर हिंदूंमध्ये धोबी जातीला आरक्षण मिळू शकते तर मुस्लिमांमधील धोबी जातीला आरक्षण का मिळू शकत नाही?
सातत्याने वक्तव्ये
निवडणुकीच्या हालचाली वाढल्याने देशात मुस्लिम आरक्षणाची चर्चाही जोर धरू लागली आहे. एकीकडे भाजपा मुस्लिमांना आरक्षण दिल्याचा आरोप विरोधी आघाडीवर करत आहे, तर दुसरीकडे विरोधी पक्षही या विषयावर उघडपणे पुढे आले आहेत. काँग्रेसवर धर्माच्या आधारे आरक्षण दिल्याचा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपा नेते आपल्या सभांमध्ये करत आहेत.
काही काळापूर्वी माजी मुख्यमंत्री आणि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांनी मुस्लिमांना आरक्षण देण्याची खुलेआम वकिली करताना भाजपचे लोक घाबरले आहेत, ते फक्त लोकांना भडकावत आहेत, त्यांना संविधान संपवायचे आहे, असे म्हटले होते. मुस्लिमांना पूर्ण आरक्षण मिळाले पाहिजे, असे ते म्हणाले. मात्र, नंतर त्यांनी याबाबत स्पष्टीकरणही दिले.
मुस्लिमांना आरक्षण
भारतीय राज्यघटना समानतेची चर्चा करते. धर्माच्या आधारावर आरक्षणाची तरतूद नाही. कोणताही वर्ग मागासलेला असेल तर त्याला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षण दिले जाऊ शकते, असे संविधान सांगते, 1992 मध्ये इंदिरा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, जर कोणत्याही सामाजिक गटाला मागास असेल तर तो मागास म्हणून घोषित केला जाईल, मग त्याची धार्मिक ओळख काहीही असली तरी, आरक्षण कोटा प्रणालीद्वारे दिले जाते.
मुस्लिमांच्या ज्या जाती एससी, एसटी किंवा ओबीसीमध्ये समाविष्ट आहेत, त्यांना या प्रवर्गातच आरक्षण मिळते. मुस्लिम जातींसाठी वेगळा कोटा नाही, उदाहरणार्थ, केरळमध्ये मुस्लिमांना उच्च शिक्षणात 8% आरक्षण मिळते, ते ओबीसींच्या 30% कोट्यातून दिले जाते.
