नवी दिल्ली,दि.22: सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सुनावणीसंदर्भात महत्वाचं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची (Maharashtra Political Crisis) सुनावणी सुरू आहे. दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयाचे(Supreme Court) निर्णय आणि आदेश अनेक दिवसांपासून वेबसाईटवर सार्वजनिक केले जात होते. मात्र खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकील आणि न्यायाधीशांनी उच्चारलेलं प्रत्येक वाक्य देखील सार्वजनिक केलं जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचं हे महत्वाचं पाऊल मानले जात आहे. याची सुरुवात महराष्ट्रातील सत्तासंघर्षच्या प्रकरणापासून केली आहे. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष प्रकरणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर झालेला पहिल्या दिवसाचा युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाने जारी केला आहे.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) च्या मदतीने हे केलं जाणार आहे. सुनावणीदरम्यान उच्चारण्यात आलेलं प्रत्येक वाक्य टेरेस नावाच्या कंपनीतर्फे लिखित स्वरूपात उपलब्ध केले जाणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणीदरम्यान एक स्क्रीन लावण्यात आली आहे. या स्क्रीनवर वकिलांचा युक्तीवाद, सरन्यायाधिशाच्या टिपण्णी वाचता येणार आहे. काल महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबात झालेल्या सुनावणीनंतर एक 64 पानी पीडीएफ जारी करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीच्या सुरूवातील सरन्यायाधिश डी वाय चंद्रचूड यांनी वकिलांना याविषयी माहिती दिली आहे. कोर्टात उपस्थित असलेल्या सर्व वकिलांना स्क्रीनवर सुनावणी दरम्यान घडणाऱ्या गोष्टी वाचता येणार आहे. भविष्यात या गोष्टी रेकॉर्ड म्हणून ठेवण्यात येणार आहे, असे चंद्रचूड म्हणाले. याचा फायदा विधी आणि न्यायशास्त्रचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना होणा आहे. हे सर्व युक्तीवाद सुप्रीम कोर्टाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात येणार आहे.
निर्णयाचे स्वागत
सरन्यायाधिशांच्या घोषणेनंतर कोर्टात उपस्थित विधीज्ञ कपिल सिब्बल, सॉलीसीटर जनरल मेहतासह सर्व वकिलांनी निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीपासून प्रायोगिक तत्त्वावर या सुविधेला सुरू करण्यात आली आहे. लवकरच सर्व सुनावणींसाठी ही पद्धत वापरले जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण | Supreme Court
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण देखील करण्यात आले आहे. देशाच्या दृष्टीने हे महत्वपूर्ण पाऊल असून जनतेला आता घरबसल्या ही सुनावणी थेट पाहता येते. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीपासून म्हणजे 27 सप्टेंबर 2022 पासून करण्यात आले.
