Cryptocurrency: नवीन क्रिप्टोकरन्सी विधेयकाद्वारे (Cryptocurrency bill) भारतात (India) क्रिप्टोवर बंदी आणणार असल्याच्या बातम्यांदरम्यान, आता नवीन माहिती समोर आली आहे की देशातील सर्व खाजगी क्रिप्टोचे नियमन केले जाईल आणि त्यावर बंदी घातली जाणार नाही. (All private crypto in the country will be regulated and will not be banned) सूत्रांनी ‘क्रिप्टोएसेट बिल’चा हवाला देऊन ही माहिती दिली आहे. प्रस्तावित क्रिप्टोकरन्सी विधेयकावर सरकारने प्रसारित केलेल्या कॅबिनेट नोटमध्ये खाजगी क्रिप्टोकरन्सीवर बंदी घालण्याऐवजी त्यांचे नियमन करण्याचे सुचवले आहे. क्रिप्टोला भारतात कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता मिळणार नाही, असेही या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
क्रिप्टोला भारतात कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता मिळणार नाही, असेही या नोटमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. सध्याच्या क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्मवर क्रिप्टोकरन्सीचा व्यवहार केला जाईल जो सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) द्वारे नियंत्रित केला जाईल. क्रिप्टो धारकांना ते घोषित करण्यासाठी आणि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्म अंतर्गत आणण्यासाठी एक कट-ऑफ तारीख सेट केली जाईल – जी मार्केट रेग्युलेटरद्वारे नियंत्रित केली जाईल.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने प्रस्तावित केलेले आभासी चलन नवीन क्रिप्टो बिलाशी जोडलेले नाही. तथापि, केंद्रीय बँक क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित समस्यांवर नियंत्रण ठेवेल.
अदलाबदलीच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्यांना दीड वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची तरतूद आहे. यासोबतच नियामकाकडून ₹5 कोटी ते ₹20 कोटी रुपयांचा दंडही ठोठावला जाऊ शकतो.
दहशतवादाशी संबंधित क्रियाकलापांसाठी या मालमत्तांचा वापर करणाऱ्यांना प्रतिबंध म्हणून, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) च्या तरतुदी योग्य सुधारणांसह लागू होतील.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी राज्यसभेत सांगितले की, मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर सरकार लवकरच क्रिप्टोकरन्सीबाबत विधेयक आणणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे विधेयक सभागृहात येईल, असे ते म्हणाले होते. सरकारने संसदेच्या गेल्या अधिवेशनात (पावसाळी) तशाच प्रकारची विधेयके मांडली होती, पण ती हाती घेण्यात आली नाही. निर्मला म्हणाल्या, “आधीचा प्रयत्न अर्थातच बिल आणण्याचा होता, पण नंतर, वेगवान गोष्टी प्रत्यक्षात आल्या, आम्ही नवीन विधेयकावर काम सुरू केले.
ते म्हणाले की पावसाळी अधिवेशनातही विधेयक आणण्याचा “गंभीर प्रयत्न” करण्यात आला होता, प्रस्तावित विधेयक लवकरच मांडले जाण्याची शक्यता आहे. ते म्हणाले की भारतात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन केले जात नाही आणि सरकार क्रिप्टोकरन्सीमधील व्यवहारांशी संबंधित डेटा गोळा करत नाही. त्या असेही म्हणाले होते की सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि ‘सेबी’ लोकांना क्रिप्टोकरन्सीबद्दल सावध करत आहेत की ते “अत्यंत धोकादायक” क्षेत्र असू शकते आणि या संदर्भात अधिक जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे.
दुसर्‍या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, सीतारामन म्हणाले होते की सरकारकडे क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित फसवणुकीची विशिष्ट माहिती नाही आणि आर्थिक फसवणुकीची प्रकरणे राज्याचा विषय आहेत. तथापि, त्यांनी सांगितले होते की, क्रिप्टोकरन्सीच्या फसवणुकीशी संबंधित आठ प्रकरणांची अंमलबजावणी संचालनालयाकडून चौकशी केली जात आहे.
