नवी दिल्ली,दि.२७: सुप्रीम कोर्टाने पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी ( pegasus snooping row ) निकाल दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणी चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन हे या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील. त्याचबरोबर आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे इतर सदस्य असतील. आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे आहे. आम्ही नेहमीच मूलभूत हक्कांचे संरक्षण केले आहे. प्रत्येकाला आपल्या खासगीबाबींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत. पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणात कारवाई होऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमना म्हणाले.
आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे
आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे ते उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. तुम्ही जे सांगू शकता, तेवढे सांगा, असे आम्ही सरकारला म्हटले. पण सरकारने उत्तर दिले नाही. यामुळे सुप्रीम कोर्ट फक्त मूक गिळून बसून शकत नाही, असं भारताचे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं.
केंद्राने कोणतेही विशेष खंडन केले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची याचिका प्रथमदर्शनी स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. एक तज्ञ समिती नियुक्त करतोय. ही समिती सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली काम करेल. तीन सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष सुप्रीम कोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन करणार आहेत. इतर सदस्य आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय असतील, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.
