नवी दिल्ली,दि.15: लोकसभा निवडणूकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय दिला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या घोषणेपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. SC ने निवडणूक रोखे योजना बेकायदेशीर घोषित करून त्यावर बंदी घातली आहे. निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मतदारांना पक्षांच्या निधीबाबत जाणून घेण्याचा अधिकार आहे. बाँड खरेदी करणाऱ्यांची यादी सार्वजनिक करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सरकारला पैसा कुठून येतो आणि कुठे जातो हे जाणून घेण्याचा अधिकार नागरिकांना आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. निनावी इलेक्टोरल बाँड हे माहितीच्या अधिकाराचे आणि कलम 19(1)(A) चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. निकाल देताना CJI म्हणाले की, इलेक्टोरल बाँड्स व्यतिरिक्त काळा पैसा रोखण्याचे इतरही मार्ग आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक रोख्यांची गोपनीयता हे जाणून घेण्याच्या अधिकाराच्या विरोधात आहे.
राजकीय पक्षांच्या फंड बाबत नागरिकांना माहिती मिळाली तर त्यांना मताचा अधिकार वापरणे योग्य होऊ शकते. इलेक्ट्रॉल बॉण्ड बाबत निर्णय देताना सर्व न्यायाधीशांमध्ये एकमत झाले. इलेक्ट्रॉन बाँडला प्रायव्हसी दिली जाऊ शकत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.
SBI ला निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार माहिती
निकाल देताना सरन्यायाधीश म्हणाले की, राजकीय पक्षांच्या निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्देशाच्या विरुद्ध आहे. एसबीआयला 12 एप्रिल 2019 पासून आतापर्यंतची माहिती सार्वजनिक करावी लागेल. एसबीआयला ही माहिती निवडणूक आयोगाला द्यावी लागणार आहे. EC ही माहिती सामायिक करेल. एसबीआयला तीन आठवड्यांच्या आत ही माहिती द्यावी लागेल.
इलेक्टोरल बॉण्ड
सान 2018 मध्ये इलेक्टोरल बॉण्डची सुरुवात झाली. राजकीय पक्षांना देण्यात येणाऱ्या निधीत पारदर्शकता यावी हा उद्देश असल्याचा सरकारने दावा केला. अट एवढीच होती की गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत त्यांना किमान एक टक्का मते मिळाली पाहिजेत. पात्र राजकीय पक्षाने अधिकृत बँकेतील खात्याद्वारेच निवडणूक रोखे घेता येतील. यामध्ये सर्वसामान्य व्यक्ती, कॉरपोरेट कंपन्या आणि संस्था बॉण्ड घेऊन राजकीय पक्षांना निधी देऊ शकतात. भारतीय स्टेट बँकेच्या 29 शाखांना इलेक्टोरल बॉण्ड विक्रीची परवानगी दिली होती.
