दि.26: सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचे नाव न घेता फटकारले होते. परमबीर सिंहावर (Parambir Singh) दाखल असलेली सर्व प्रकरण आता राज्य सरकारकडून सीबीआयकडे वर्ग करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती एम.एम.सुंदरेश यांच्या खंडपीठासमोर परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने संजय राऊत यांच्या वक्तव्याचा दाखला देत आपली नाराजी व्यक्त केली. “प्रसारमाध्यमांमध्ये आलेल्या बातम्यांची आम्हाला चिंता वाटत नाही. परवा महाराष्ट्र सरकारमधील एका व्यक्तीने असं वक्तव्य केलं की आता त्यांना न्यायालयाकडून योग्य न्याय मिळेल अशी अपेक्षा नाही. आम्ही हे वाचलं, पण या गोष्टींमुळे आम्हाला काही फरक पडत नाही. अशा वक्तव्यांची जागा आमच्यासाठी केराची टोपली आहे”, असे म्हणत कोर्टाने संजय राऊतांना फटकारले.
मात्र आता या टीकेनंतर ‘सामना’च्या (Samana News Paper) अग्रलेखामधून शिवसेनेनं न्यायालयांवर टीका करताना केंद्र सरकारच्या हाती असलेला न्यायाचा तराजू हा चोर बाजारातून विकत आणल्याचं म्हणत सत्ताधारी भाजपा आणि न्यायसंस्थेवर टीका केलीय. “मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या सर्व गुन्ह्यांचा तपास सीबीआय करील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. सत्य बाहेर येणे महत्त्वाचे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. राज्याचे पोलीस परमबीरांच्या सर्व वीरकथांचा तपास करीत होते, त्यांनी फास आवळत आणलाच होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाने तडकाफडकी परमबीरांची प्रकरणे सीबीआयकडे सोपवली. राज्याच्या पोलिसांवरचा अविश्वास धक्कादायक आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
“परमबीर सिंगांवर अँटिलिया स्फोटके प्रकरण, मनसुख हिरेन हत्या प्रकरण, अनेक खंडणी व धमक्यांची प्रकरणे दाखल आहेत. काही महिने ते फरार होते. परमबीरांच्या कागदी आरोपांमुळे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. शंभर कोटी वसुलीच्या आरोपात ईडी, सीबीआय घुसले व देशमुखांना तुरुंगात जावे लागले, पण देशमुखांपेक्षा गंभीर आरोप परमबीर सिंग यांच्यावर आहेत, मात्र न्यायालयाने त्यांना अटकेपासून दिलासा दिला आहे. त्या दिलाशामुळे परमबीर बाहेर आहेत. मुंबई पोलिसांनी त्यांचा तपासही करायचा नाही व त्यांना हातही लावायचा नाही. आता तर सर्वच प्रकरणे केंद्रीय तपास यंत्रणांकडे सोपवून परमबीर सिंग यांना सर्वोच्च दिलासा देण्यात आला आहे,” असं ‘सामना’च्या अग्रलेखामध्ये म्हटलं आहे.
“अनिल देशमुख यांच्यावर ईडी, सीबीआय, आयकर अशा मिळून दोनशेच्या वर धाडी घालण्यात आल्या. देशमुख यांची आठ वर्षांची नातही केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशीतून सुटली नाही. एका बाजूला हा अमानुष प्रकार, तर दुसऱ्या बाजूला परमबीर सिंग यांना दिलाशांमागून दिलासे. हे पाहिल्यावर न्यायव्यवस्था आणि केंद्रीय तपास यंत्रणांवर कसा विश्वास ठेवायचा?,” असा प्रश्न शिवसेनेनं विचारलाय.
“परमबीर हे राज्याच्या पोलीस महासंचालक दर्जाचे वरिष्ठ अधिकारी होते. ठाणे-मुंबईचे पोलीस आयुक्तपद त्यांनी भूषविले. अशा व्यक्तीने काय केले हे संपूर्ण देशाने पाहिले. खाकी वर्दीची प्रतिष्ठाच त्यांनी नष्ट केली. उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या घराजवळ स्फोटके ठेवणे व त्यानंतर मनसुख हिरेनची हत्या होणे अशा कटात आयुक्तांचा हात असल्याचे स्पष्ट झाले. त्या कटातील इतर लहान-मोठी पात्रे तुरुंगात जातात, पण कटाच्या सूत्रधारास दिलासा मिळतो. दिल्लीच्या सूचना व आदेश असल्याशिवाय असा दिलासा मिळणे शक्य नाही. याबाबत सत्य सांगणारा एखादा ‘पेन ड्राईव्ह’ विरोधी पक्षाच्या घरात बाळंत का झाला नाही? हे आश्चर्यच आहे,” असं शिवसेनेनं म्हटलंय.
“याबाबत (परमबीर प्रकरणाबद्दल) महाराष्ट्रातील जनतेच्या मनात शंकांचे काहूर आहे व त्या शंका परखडपणे व्यक्त झाल्यावर ‘‘आमची न्यायालये त्या शंकांना कचऱ्याइतकीही किंमत देत नाहीत व ही वक्तव्ये आम्ही कचराकुंडीत टाकतो,’’ असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. आमच्यासारख्या सामान्य पामरांनी न्यायालयावर अविश्वास दाखविणे हे चालायचेच, पण सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीच सांगितले आहे की, ‘‘मी न्यायालयात जाणार नाही, तेथे न्याय मिळत नाही.’’ श्री. गोगोई यांचे हे परखड विधानही न्यायालयाने कचराकुंडीतच फेकले काय?,” असा थेट प्रश्न शिवसेनेनं आता न्यायालयाला विचारलाय.
“लोकांना शंका व्यक्त करण्याचा, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांचे गेल्या सात वर्षांतील वर्तन एकतर्फी व राजकीय दबावाने प्रेरित आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे भारतीय जनता पक्षाच्या कुटुंबातील घटक (Extended family) बनल्याप्रमाणे वागत आहेत. न्यायाचा तराजू हलतो आहे व सत्याची गळचेपी सुरू आहे. अशा वेळेला न्यायालयांनी जनतेचा आवाज बनायला हवे. लोकशाही जिवंत ठेवण्यासाठी न्यायालयांनाच पुढे यावे लागेल. एका विशिष्ट विचारधारेच्या परिवाराचा ‘गुलाम’ किंवा ‘प्रचारक’ म्हणून केंद्रीय तपास यंत्रणा व न्यायालयास स्वतःला जुंपून घेता येणार नाही. भारतीय घटना त्यांना तशी मान्यता देत नाही, पण आज हे सगळेच लोक बडे किंवा छोटे गुलाम बनून अंधभक्तीचा सूर आळवीत आहेत,” अशा कठोर शब्दांमध्ये शिवसेनेनं टीका केलीय.
