नवी दिल्ली,दि.१७: संघटित क्षेत्रातील लाखो कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेअंतर्गत (EPFO) मिळणाऱ्या अनिवार्य वेतन मर्यादेत (Wage Limit) मोठी वाढ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आता पीएफची (PF) अनिवार्य वेतन मर्यादा दरमहा १५,००० रुपयांवरून २५,००० रुपये करण्यात आली आहे.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर या निर्णयाची माहिती दिली. २०१४ नंतर म्हणजेच तब्बल १२ वर्षांनंतर पीएफ वेतन मर्यादेत ही पहिलीच वाढ करण्यात आली आहे.
या निर्णयाचा काय आणि कसा परिणाम होणार?
५१ लाखांहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा:
वेतन मर्यादा वाढल्यामुळे १५,००० ते २५,००० रुपये दरमहा मूळ वेतन असणारे कर्मचारी आता अनिवार्यपणे ‘ईपीएफओ’च्या (EPFO) सामाजिक सुरक्षा जाळ्यात समाविष्ट होतील. यामुळे देशातील सुमारे ५१ लाखांहून अधिक नवीन कर्मचाऱ्यांना पीएफ, पेन्शन आणि विमा सुरक्षा कवच मिळणार आहे.
निवृत्तीनंतरचा निधी (Retirement Corpus) वाढणार:
कर्मचारी व नियोक्ता (Employer) दोघांचेही पीएफ योगदान २५,००० रुपयांच्या मूळ वेतनाच्या आधारावर मोजले जाईल. त्यामुळे दरमहा पीएफ खात्यात अधिक रक्कम जमा होईल आणि कर्मचाऱ्यांची दीर्घकालीन बचत मोठी होईल.
पेन्शन आणि विमा योजनेचा लाभ:
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांना केवळ भविष्य निर्वाह निधीचाच नाही, तर ‘कर्मचारी निवृत्ती वेतन योजना’ (EPS) आणि ‘कर्मचारी जमा संलग्न विमा योजना’ (EDLI) या दोन्ही योजनांचे लाभ आपोआप मिळतील.
शासकीय तिजोरीवर ११,३३९ कोटींचा भार:
सामाजिक सुरक्षेचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकार या योजनेअंतर्गत दरवर्षी सुमारे ११,३३९ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.
२०१४ नंतर पहिल्यांदाच सुधारणा
यापूर्वी सप्टेंबर २०१४ मध्ये पीएफची वेतन मर्यादा ६,५०० रुपयांवरून १५,००० रुपये करण्यात आली होती. गेल्या १०-१२ वर्षांत महागाई, जीवनमानाचा खर्च आणि किमान वेतनात झालेली वाढ लक्षात घेता ही मर्यादा २५,००० रुपये करण्याची मागणी कामगार संघटनांकडून सातत्याने केली जात होती. केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य करत कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा दिला आहे.
