Home महाराष्ट्र डॉ. बसवराज बगले यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

डॉ. बसवराज बगले यांच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

0
डॅा. बसवराज बगले

मुंबई,दि.१४: राज्यातील खुल्या प्रवर्गातील लिंगायत समाजाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी स्थापन करण्यात आलेले ‘जगद्ज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ’ इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून राज्य सरकारच्या नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) प्रसिद्ध झाला असून, लिंगायत समाजबांधवांकडून या निर्णयाचे जोरदार स्वागत केले जात आहे.

महाराष्ट्रातील लोकसंख्येच्या सुमारे १२ ते १५ टक्के असलेल्या खुल्या प्रवर्गातील लिंगायत समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी विविध संघटनांनी मागणी केली होती. त्यानुसार २०२३ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या महामंडळाची स्थापना केली होती. मात्र, जाचक अटी व शर्तींमुळे योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचत नव्हता. त्यामुळे महामंडळाला स्वायत्त दर्जा देऊन ते नियोजन विभागाकडे वर्ग करावे, अशी जोरदार मागणी करण्यात येत होती.

याप्रकरणी महात्मा बसवेश्वर स्मारक कृती समितीचे अध्यक्ष डॉ. बसवराज बगले (Basavraj Bagale) आणि धनंजय महाजन यांनी लिंगायत समाजाचे ज्येष्ठ नेते तथा वारणा उद्योग समूहाचे प्रमुख आमदार विनय कोरे (सावकार) आणि विधानपरिषद आमदार बसवराज पाटील यांच्या माध्यमातून प्रशासकीय स्तरावर सतत पाठपुरावा केला होता.

अन्नत्याग आंदोलनाचा इशारा देताच सूत्रे हलली

इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाकडून योजना राबवण्यात अपयश आल्याने कर्जमंजुरीचे निकष बदलावेत, ‘ओबीसी’ (OBC) प्रमाणपत्राची अट शिथिल करावी आणि आगामी अर्थसंकल्पात १,००० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, अशी मागणी डॉ. बगले यांनी लावून धरली होती. या मागण्या मान्य न झाल्यास २ ऑक्टोबरपासून सोलापुरात ‘अन्नत्याग आंदोलन’ करण्याचा इशारा त्यांनी दिला होता. आंदोलन निश्चित मानून डॉ. बगले यांनी आठवडाभर मुंबईत तळ ठोकला होता.

या आंदोलनाच्या इशाऱ्याची दखल घेत मुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव श्रीकर परदेशी, सहसचिव जायभाये, बाविस्कर आणि विसपुते यांनी वेगाने हालचाली करत विशेष प्रस्ताव तयार केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रस्तावाला मान्यता दिल्यानंतर ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी हे महामंडळ नियोजन विभागाकडे वर्ग करण्याचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

शासनाच्या या निर्णयामुळे लिंगायत समाजात समाधानाचे वातावरण असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार विनय कोरे, आमदार बसवराज पाटील (मुरूमकर), डॉ. बसवराज बगले आणि धनंजय महाजन यांच्या प्रयत्नांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

कॉपी करू नका.